EPFO : पीएफ के नियम में बड़ा बदलाव, अब 55 की उम्र से पहले 2 महीने में खाते से निकाल सकेंगे 90% पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) से पैसे निकालने के नियमों में बड़ी राहत दी है। नए बदलावों के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा पात्र राशि का अधिक हिस्सा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही नौकरी छूटने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए इंतजार की अवधि भी कम कर दी गई है। अब बेरोजगार होने के दो महीने बाद सदस्य अपने पात्र पीएफ बैलेंस का पूरा निपटान करा सकेंगे।
इसके अलावा, EPFO ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी है। इसके तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपना पूरा पीएफ फंड एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।
EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने गुरुवार, 19 नवंबर को इन बदलावों को मंजूरी दी। संशोधित व्यवस्था के तहत आंशिक पीएफ निकासी के लिए खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है। यानी अब सदस्य पात्र पीएफ बैलेंस का 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे।
नौकरी छूटने पर 2 महीने में निकाल सकेंगे PF का पूरा पैसा
EPFO के नए नियमों के अनुसार, नौकरी छूटने के बाद लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहने वाले सदस्य अपने पात्र प्रोविडेंट फंड बैलेंस का पूरा पैसा निकाल सकेंगे।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में लागू किए गए नियमों के तहत अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस अवधि को घटाकर दो महीने कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ EPFO ने दो महीने की बेरोजगारी के बाद अंतिम सेटलमेंट की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है।
हालांकि, पेंशन की अंतिम निकासी के लिए न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अवधि पहले की तरह 36 महीने ही रहेगी।
अब PF खाते से 90% तक निकाल सकेंगे पैसा
EPFO ने आंशिक पीएफ निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है। पहले कर्मचारियों को आंशिक निकासी करते समय अपने पात्र पीएफ बैलेंस का कम से कम 25 फीसदी हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य था। अब इस न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है।
श्रमिकों का कल्याण और सुरक्षित भविष्य, मोदी सरकार का संकल्प! आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस बैठक में 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद अपनी बचत को नियमित अंतराल पर प्राप्त कर सकेंगे और शेष राशि पर रिटर्न भी मिलता रहेगा। यह ऐतिहासिक निर्णय देश के करोड़ों श्रमिकों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय व मजबूत आर्थिक संबल प्रदान करेगा। ???? https://t.co/0qg1sswSUG
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 19, 2026
इसका मतलब है कि नए नियमों के तहत सदस्य अपने पात्र पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे। हालांकि, निकासी के लिए लागू पात्रता और अन्य शर्तों का पालन करना होगा।
इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर से जुड़ी जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। वहीं, खाते में 10 फीसदी रकम बची रहने से रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत भी बनी रहेगी।
किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा?
EPF की निकासी व्यवस्था के तहत सदस्य तय शर्तों और पात्रता के आधार पर कई तरह की जरूरतों के लिए अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये शामिल हैं:
1. मेडिकल खर्च: सदस्य या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज और मेडिकल इमरजेंसी के लिए पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है।
2. शिक्षा: सदस्य या परिवार के सदस्यों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए निकासी की सुविधा है।
3. शादी: सदस्य या पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के लिए पीएफ की रकम निकाली जा सकती है।
4. मकान और जमीन: घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने, घर का निर्माण कराने, होम लोन चुकाने या मौजूदा मकान की मरम्मत और सुधार के लिए निकासी की जा सकती है।
5. विशेष परिस्थितियां: EPF स्कीम के लागू प्रावधानों के तहत अन्य विशेष परिस्थितियों में भी पीएफ की रकम निकालने की अनुमति है।
तीन श्रेणियों में बांटे गए PF निकासी के प्रावधान
EPF Scheme, 2026 के तहत आंशिक निकासी से जुड़े प्रावधानों को तीन प्रमुख श्रेणियों में समेटा गया है। इनमें आवश्यक जरूरतें (Essential Needs), आवास संबंधी जरूरतें (Housing Needs) और विशेष परिस्थितियां (Special Circumstances) शामिल हैं। इन श्रेणियों के तहत पीएफ निकासी की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों और निकासी की सीमा का पालन करना होगा।

