प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘सेवा तीर्थ’ (Seva Teerth) कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस नए भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय को एक ही परिसर में स्थान दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये इमारतें “भारत की प्रशासनिक गवर्नेंस आर्किटेक्चर” को दर्शाती हैं और आधुनिक, दक्ष, सुलभ एवं नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं।
सेवा तीर्थ की दीवार पर ‘नागरिको देवो भव’ का संदेश अंकित है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय और दोनों सचिवालय अलग-अलग स्थानों पर संचालित होते थे।
13 फरवरी का ऐतिहासिक महत्व
प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी को सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। यह तारीख ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की राजधानी के रूप में उद्घाटित किया गया था। सेवा तीर्थ के साथ ही प्रधानमंत्री ने ‘कर्तव्य भवन-1’ और ‘कर्तव्य भवन-2’ का भी उद्घाटन किया, जहां कई प्रमुख मंत्रालय कार्य करेंगे।
कर्तव्य भवनों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सार्वजनिक संवाद क्षेत्र और केंद्रीकृत रिसेप्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन इमारतों को 4-स्टार GRIHA मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण उपाय, कचरा प्रबंधन समाधान और उच्च प्रदर्शन भवन संरचना शामिल है।
सरकार के अनुसार, इन उपायों से पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा और कार्य दक्षता बढ़ेगी। साथ ही, स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस नेटवर्क और अत्याधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।
नए कार्यालय से पहले दिन के बड़े फैसले
प्रधानमंत्री मोदी ने नए कार्यालय से कामकाज की शुरुआत करते हुए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े अहम फैसले लिए। PM RAHAT Scheme को मंजूरी
सरकार ने ‘PM RAHAT Scheme’ शुरू करने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, ताकि समय पर चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी की जान न जाए।
Lakhpati Didi योजना में नया लक्ष्य
महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाली ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत सरकार पहले ही 3 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो मूल लक्ष्य (मार्च 2027) से एक साल पहले हासिल हुआ। अब प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य तय किया है।
Agriculture Infrastructure Fund दोगुना
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) का बजट ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
Startup India FoF 2.0 को मंजूरी
नवाचार और डीप टेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ ‘Startup India FoF 2.0’ को भी स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य शुरुआती चरण के स्टार्टअप, उन्नत विनिर्माण और नई तकनीकों को प्रोत्साहन देना है।
सरकार का कहना है कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे आधुनिक ढांचे प्रशासनिक कार्यों को अधिक समन्वित, सुरक्षित और प्रभावी बनाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma
