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पाकिस्तान तुर्की से एक लाख आत्मघाती ड्रोन ख़रीद रहा है, क्या भारत है निशाने पर?

Pakistan Turky Arms Deal
Pakistan Turky Arms Deal: मध्यपूर्व में चल रहे तनावों के बीच तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले अगस्त महीने में एक ऐसे पारस्परिक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार उनमें से किसी भी देश पर हमले को तीनों सहयोगी देशों पर हमला माना जाएगा। इस आकस्मिक त्रिपक्षीय गठजोड़ में पाकिस्तान की भूमिका उसी समय से संदिग्ध प्रतीत होती थी, अब संदेह की पुष्टि होती भी दिख रही है। पाकिस्तान का उद्देश्य सऊदी अरब की रक्षा करना नहीं, अपने पड़ोसी भारत से लड़ने के लिए तुर्की का साथ पाना रहा है।
 
पता चला है कि पाकिस्तान ने तुर्की से इन्हीं दिनों अपने लिए 100,000 (एक लाख) "कामिकाज़" (आत्मघाती) ड्रोनें ख़रीदने का सौदा किया है। इस सौदे में 35 मानवरहित हेलीकॉप्टर और ज़मीनी युद्ध-प्रणालियों वाले हथियारों की आपूर्ति भी शामिल है। तुर्की के एक अख़बार "उनलू सावुनमा" (Ünlü Savunma) के अनुसार, तुर्की से ख़रीदे जा रहे ड्रोनों को पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा और कुछ मामलों में, पाकिस्तान में ही उनका निर्माण भी होगा। ALSO READ: 'मक्का गठबंधन' की इस्तांबुल में हुई पहली बैठक, पाकिस्तान को बड़ी जिम्मेदारी

कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर

दोनों देशों ने सौदे की लागत नहीं बताई है। हालांकि, "कुवा" (Quwa) जैसे सैन्य रक्षा सामग्री के खुफिया स्रोतों का अनुमान है कि इस पैकेज की आरंभिक कीमत लगभग 100 मिलियन (10 करोड़) डॉलर है। पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर जुड़ाई और उत्पादन सुविधाए बनने तक इसकी अंतिम लागत और भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान वैसे तो एक तंगहाल दीवालिया देश है, पर हथियारों की ख़रीद के लिए उसके पास न जाने कहां से पैसे आ जाते हैं!
 
यह अनुबंध 18 सितंबर को तुर्की की टेक्नोलॉजी कंपनी "पासिफ़िक टेक्नोलॉजी" (Pasifik Technology) और पाकिस्तान की सरकारी रक्षा कंपनी "NRTC" के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। समझौता तीन साल के लिए है और साथ ही "पासिफ़िक तेक्नोलोजी" का अब तक का पहला रक्षा सामग्री निर्यात (डिफेंस एक्सपोर्ट) समझौता भी है। समझौते में पाकिस्तान को सीधे आपूर्ति और वहां स्थानीय विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) दोनों शामिल हैं। ALSO READ: मूर्खता भी बन सकती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI पर क्यों आमने-सामने हैं अमेरिका और चीन

पाकिस्तानी सेना के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और वाहन भी

समझौते में शामिल हैं:100,000 "मार्क्युत" (Marküt) FPV ड्रोन : ये छोटे, "वन-वे" (एक बार इस्तेमाल होने वाले) हमलाई ड्रोन हैं। उनकी पहुंच 8 किलोमीटर तक है और वे 20-30 मिनट तक उड़ते रह सकते हैं।
  • 500 देली (DELI) ड्रोन : ये बड़े आकार के, टैक्टिकल "लोइटरिंग म्यूनिशन" (35-85 किलोमीटर रेंज वाले) ड्रोन हैं, जो "स्वार्म अटैक" यानी झुंड के रूप में हमला करने में सक्षम हैं।
  • 35 मानवरहित हेलीकॉप्टर : इनमें माल ढुलाई और संभारतंत्र (लॉजिस्टिक्स) के 10 भारी "अलपिन" (ALPIN) नाम के मानवरहित हेलीकॉप्टर और दुमरुल (DUMRUL) नाम के 25 छोटे सशस्त्र हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
  • 250 कोरगान (KORGAN) यूनिट : ये ड्रोनों के स्वायत्त (ऑटोनॉमस) ज़मीनी सहायता और निगरानी स्टेशन हैं।
तुर्की की "पासिफ़िक टेक्नोलॉजी" कंपनी ने कुछ समय पहले इस सौदे के लिए एक समझौता होने की घोषणा की थी, हालाँकि उस समय ग्राहक का नाम नहीं बताया गया था—उसे केवल एक "मित्र और सहयोगी देश" के रूप में संदर्भित किया गया था। उस शुरुआती घोषणा में पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार के उत्पादन का भी कोई उल्लेख नहीं था।

FPV के द्वारा "मेर्कुत" ड्रोनो़ं का संचालन

FPV का अर्थ है "फर्स्ट पर्सन व्यू" : इसमें ड्रोन को चलाने और नियंत्रित करने वाले ज़मीन पर बैठे या चल रहे पायलट, वीडियो चश्मे (गॉगल्स) लगाए होते हैं और ड्रोन पर लगे कैमरे की सहायता से उसे चलाते हैं। ड्रोन के वॉरहेड में 1,000 तक इस्पाती छर्रे होते हैं, जिनमें से हर एक का व्यास तीन मिलीमीटर होता है। ड्रोन में रखा हुआ पलीता, अपने लक्ष्य से अपनी दूरी नापते हुए उसके पास पहुँचते ही विस्फोट कर देता है। विस्फोट के धक्के से इस्पाती छर्रे फैल कर सामने वाले लक्ष्य को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। लक्ष्य धराशायी हो जाता है।
 
तुर्की के सशस्त्र बलों ने अगस्त 2025 में "मेर्कुत" को अपने हथियरों में शामिल किया, जिसके लिए उसकी आपू्र्ति से जुड़ा एक अलग अनुबंध भी किया गया है। "अलपिन" (Alpin) नाम के ड्रोन, हेलीकॉप्टरों वाली तकनीक पर आधारित हैं— वे पहले से ही तय रास्तों पर अपने आप उड़ सकते हैं और 200 किलोग्राम तक का वज़न (पेलोड) भी ले जा सकते हैं। बैटरी से चलने वाले ये ड्रोन हथियारों से लैस होते हैं और लगभग दो घंटे तक हवा में रह सकते हैं।
 
रूस-यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के कम लागत वाले FPV ड्रोन ही इस समय सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में से एक हैं। समाचार पोर्टल "डिफेंस ब्लॉग" की रिपोर्ट के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से लाखों की संख्या में ऐसे ही ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं।

पाक-चीनी मिलीभगत

पाकिस्तान के चीन के साथ भी बहुत पहले से ही गहरे संबंध हैं; 2026 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है। चीन ही पाकिस्तान को हर प्रकार के हथियार देने वाला मुख्य देश है; पाकिस्तान के कुल अस्त्र-शस्त्र आयात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा चीन से ही आता है। दोनों देश सैन्य तकनीक के विकास में भी सहयोग कर रहे हैं, जिसमें JF-17 लड़ाकू विमान भी शामिल है।
 
चीन का पाकिस्तान के साथ सहयोग केवल सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक प्रमुख पहल "चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा" (CPEC) है, जो चीन की "न्यू सिल्क रोड" परियोजना का हिस्सा है। पाकिस्तान जहाँ एक ओर चीन के साथ अपने संबंध और मज़बूत करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अपने पड़ोसी भारत के साथ उसकी कुत्सित चिर प्रतिद्वंद्विता भी पूर्ववत बनी हुई है।
 
पाकिस्तान आजकल तुर्की से यदि अपनी निकटता तेज़ी से बढ़ा रहा है और अचानक उससे एक लाख नए ड्रोन भी ख़रीद रहा है, तो वह ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है कि वह अगस्त महीने के पाक-तुर्की-सऊदी वाले नए त्रिगुटे की युद्ध-क्षमता बढ़ाने के लिए तत्पर है, बल्कि इसलिए कि उसकी सैन्य तैयारियों का मुख्य लक्ष्य पहले भी भारत ही था और अब भी भारत ही है।

निशाना भारत ही है

हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन सैन्य विश्लेषकों और क्षेत्रीय रक्षा रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की के ड्रोन भारी संख्या में ख़रीदने के पीछे दो मुख्य रणनीतिक कारण हो सकते हैं: "साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट" के सुरक्षा आकलन और रक्षा थिंक टैंकों के अनुसार, 100,000 सस्ते (इस्तेमाल के बाद नष्ट होने वाले) ड्रोनों को इतनी बड़ी संख्या में ख़रीदने का उद्देश्य सीमा पर भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का मुकाबला करना है। सस्ते FPV ड्रोनों को बड़ी संख्या में तैनात करके, पाकिस्तान बहुत कम खर्च में भारत की अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों (एयर डिफेंस सिस्टम) पर भारी दबाव डाल सकता है और उन्हें पछाड़ सकता है।
 
दूसरा कारण यह है कि कम दूरी वाले FPV ड्रोन और निगरानी करने वाले मानवरहित हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा के दुर्गम इलाकों में कम लागत वाली मारक क्षमता प्रदान करते हैं। भारतीय कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने में माहिर पाकिस्तानी सेना, अफग़ानी सीमा पर अक्सर स्वयं आतंकवादी समूहों से जूझती रही है।
 
पाकिस्तान 1998 से अपने आप को एक परमाणु शक्ति समझता है। उसे बड़ा गर्व है कि परमाणु अस्त्र-धारी वह एकमात्र मुस्लिम देश है। उसने "परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि" (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु अस्त्रमुख (वारहेड) हैं।
 
यह बहुत मंहगी परमाणु क्षमता, पाकिस्तान ने भारत को अपना परम शत्रु मान कर ही— अपनी चरमाराती अर्थव्यवस्था की क़ीमत पर—जैसे-तैसे जुटाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने समय में यह कहा भी था कि "हम भले ही घास खाएंगे, पर बम ज़रूर बनाएंगे।" यही कारण है कि किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान, बड़े गर्व के साथ भारत पर पहले ही परमाणु हमला कर देने की संभावना से इनकार नहीं करता।
लेखक के बारे में
राम यादव
राम यादव डायचे वेले हिन्दी (जर्मनी) के पूर्व प्रमुख हैं। देश-विदेश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम पर इनकी अच्छी पकड़ है। आधी सदी से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता एवं लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। .... और पढ़ें
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