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Last Updated :इलाहाबाद , रविवार, 2 अप्रैल 2017 (12:50 IST)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मोदी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मोदी... - PM Modi in Illahabad
इलाहाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम से जुड़ी हर जानकारी...

मोदी ने कहा...
* सरकार बनाने के बाद हमने 1200 कानून खत्म किए।  
* प्रधानमंत्री बनने के पहले मैंने कहा था कि हर रोज एक कानून को खत्म करूंगा। 
* सवा सौ करोड़ लोगों का एक कदम देश को सवा सौ कदम आगे ले जा सकता है। 
* 2022 तक हर नागरिक एक संकल्प लें और उसके लिए काम करें। 
* आजादी की लड़ाई से जुड़े ज्यादातर नेता इलाहाबाद से जुड़े रहे। 
* 50 साल बाद आज भी उनकी बात उतनी ही सही। 
* राधाकृष्णन ने कहा था, कानून सिर्फ अमीरों का नहीं। कानून का लक्ष्य सबका कल्याण। 
* कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए। 
* उनमें कुछ करने के पीड़ा है।
* चीफ जस्टीस के हर शब्द में पीड़ा महसूस हुई। 
* सरकार सीजीआई के संकल्प के साथ। 
* समारोह में शामिल होना सम्मान की बात। 
* इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय विश्व का तीर्थक्षेत्र। 
* साल भर चले इस समारोह का आज समापन।
 
योगी ने कहा... 
* महिलाओं, बच्चों और दिव्यागों को जल्दी न्याय मिले। 
* जनता चाहती है कि लोगों को सस्ता न्याय और जल्दी न्याय मिले। इसके लिए प्रयास हो। 
* न्याय व्यवस्था मजबूत होने से ही प्रजातंत्र सफल होता है। 
* हाईकोर्ट के फैसले मिसाल बने। 
* यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। 
* इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए।
* न्याय, कानून एक-दूसरे के पूरक। 
* कानून से चलता है समाज। 
* कानून का स्थान शासक से ऊपर। कानून से बड़ा कोई नहीं। 
* कार्यक्रम में शामिल होना गर्व की बात। 
 
* इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में पहुंचे मोदी। मुख्यमंत्री योगी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ।
* प्रधानमंत्री वहां से सीधे उच्च न्यायालय परिसर के लिए रवाना होंगे।
इस समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीश एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं।   
* उत्तरप्रदेश के राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मोदी का स्वागत।
* इलाहाबाद उच्चन्यायालय एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। 
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