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Last Modified: बुधवार, 16 जनवरी 2019 (11:32 IST)

अमेरिका बंद : तमाम जोड़तोड़ के बाद भी नहीं निकल रहा कोई नतीजा

अमेरिका बंद : तमाम जोड़तोड़ के बाद भी नहीं निकल रहा कोई नतीजा - America-Mexico border wall case
वॉशिंगटन। आंशिक सरकारी बंदी से जूझ रहे व्हाइट हाउस ने संघीय कर्मचारियों का वेतन देने की अगली अंतिम तारीख नजदीक आते हुए देख इस गतिरोध को खत्म करने का नया तरीका अपनाया है। वह अब सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी को दरकिनार कर पार्टी के अन्य सदस्यों और सांसदों से सीधी बातचीत करने की कोशिश में लगा हुआ है।


लेकिन मुद्दा अभी भी वही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए धन देने की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वे कई सप्ताह से जारी आंशिक सरकार बंदी को लंबे वक्त तक चलने देना चाहते हैं। राष्ट्रपति बंद के 25वें दिन भी दीवार के लिए 5.7 अरब डॉलर की मांग पर अड़े हुए हैं।

वहीं डेमोक्रैट्स का कहना है कि सरकार का कामकाज पूरी तरह से बहाल होने पर पार्टी सीमा सुरक्षा पर चर्चा करेगी, लेकिन पेलोसी दीवार के लिए पैसे की मांग को अप्रभावी और अनैतिक बताकर उसे खारिज कर रही हैं। ट्रंप ने समर्थकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपनी जिद से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए।

उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम लंबे समय तक बाहर रखेंगे। हम लंबे समय तक बाहर रह सकते हैं। सरकार के आंशिक रूप से ठप पड़े काम के दौरान करीब 8,00,000 सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं या उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है।

ट्रंप ने कहा, लोग इससे खुश हैं कि ऐसी स्थिति से सरकार कैसे निपट रही है। वहीं प्रशासन को उम्मीद है कि वह अगले सप्ताह मंगलवार को अंतिम तारीख से पहले इस गतिरोध का हल निकाल लेंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता मर्सिडीज श्लैप ने कहा, हम सबको समझ आ रहा है कि समय खत्म हो रहा है और हमें उससे पहले इसे सुलझाना है। इसकी अंतिम तारीख अगले सप्ताह मंगलवार है।

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को सांसदों को दोपहर के भोजन पर बुलाया था, पेलोसी ने वहां पहुंचने वाले सांसदों को अपनी शुभकामनाएं दीं। दूसरी ओर आंतरिक राजस्व सेवा बंद के कारण छुट्टी पर भेजे गए लगभग 46,000 कर्मचारियों को वापस बुला रही है ताकि आयकर टैक्स रिटर्न और रिफंड (आईटीआर) का काम पूरा किया जा सके।

इन कमर्चारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। लोगों के आयकर रिफंड का काम आधिकारिक तौर पर 28 जनवरी से शुरू होना है। ट्रंप प्रशासन ने लोगों से समय पर रिफंड देने का वादा किया है।
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