राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सरकार ने लोकसभा में दिया यह जवाब...
नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को अक्षरश: लागू करने की दिशा में कदम उठाने को कहा गया है और इसमें 2030-40 के दशक में पूरी नीति को परिचालन करने की परिकल्पना की गई है।
शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोहम्मद जावेद के प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने और इस कार्य में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संगठनों की सहायता करने के लिए एक एनईपी कार्यान्वयन योजना सार्थक तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि इस नीति में महत्वपूर्ण विषयों/ उप-विषयों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के लिए अलग-अलग समय-सीमा दी गई हैं। उसी अनुसार सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को अक्षरश: लागू करने की दिशा में कदम उठाने को कहा गया है।
प्रधान ने कहा कि गत 17 फरवरी को डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के एक पैरा में 2030-40 के दशक में पूरी नीति को परिचालन करने की परिकल्पना की गई है जिसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।(भाषा)
