नई दिल्ली। राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य हल के लिए उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी। अब कमेटी को 15 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपनी होगी।