यूक्रेन संकट गहराया, 2 अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजेगा रूस, भारत की सभी पक्षों से संयम की अपील
युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हुए सेना भेजने का फैसला किया। इस बीच भारत ने यूएनएससी की बैठक में सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
पुतिन ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के संविधान का अनुच्छेद 17 अपने क्षेत्र में विदेशी सैन्य ठिकानों की तैनाती की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह पता चला है कि यह सिर्फ एक पारंपरिकता है, जिसे आसानी से दरकिनार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि नाटो देशों के प्रशिक्षण मिशन यूक्रेन में तैनात हैं, जो वास्तव में विदेशी सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन लंबे समय से नाटो में शामिल होने की दिशा में रणनीति बना रहा है। हां, निश्चित रूप से, प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा प्रणाली चुनने, सैन्य गठबंधन में प्रवेश करने का अधिकार है। सब कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन... समान और अविभाज्य सुरक्षा का सिद्धांत के अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में कहा गया है कि अन्य राज्यों की सुरक्षा की कीमत पर अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते हैं।
पुतिन ने कहा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस विरोधी नीति को लागू करने के लिए यूक्रेन और जॉर्जिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रूस को फिर से यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि नाटो एक शांतिपूर्ण, रक्षात्मक गठबंधन है।
इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूस द्वारा डोनेट्स्क और लुहान्स्क (डीपीआर, एलपीआर) को गणराज्य के तौर पर मान्यता देने के मुद्दे पर यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई है और यूरोपीय संघ से रूस पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की अपील की है।
भारत ने यूक्रेन पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि रूसी संघ के साथ लगी यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है। हम यूक्रेन संबंधी घटनाक्रम और रूस द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा पर नजर रखे हुए हैं। इन चीज़ों से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमतर हो सकती है।
EU भी लगाएगा रूस पर प्रतिबंध : यूरोपीय संघ डोनेट्स्क और लुहान्स्क को जनवादी गणराज्य (डीपीआर, एलपीआर) के तौर पर मान्यता देने को लेकर रूप पर प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि संघ इस अवैध कार्य में शामिल लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने डीपीआर और एलपीआर को गणराज्य के तौर पर मान्यता देने की निंदा की।
