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Last Updated : सोमवार, 1 जून 2020 (00:37 IST)

राज्यों ने लॉकडाउन में और अधिक छूट देते हुए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए

राज्यों ने लॉकडाउन में और अधिक छूट देते हुए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए - States issued different guidelines giving more relaxation in lockdown 5
नई दिल्ली। राज्य सरकारों ने अंतरराज्यीय यात्रा की इजाजत देने सहित ‘अनलॉक-1’ के अलग-अलग दिशा-निर्देश रविवार को जारी किए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना ने कई छूट के साथ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया।
 
दरअसल एक दिन पहले शनिवार को केंद्र ने आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 68 दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन में और छूट दी है।
 
पाबंदियों को केंटोनमेंट तक सीमित करने वाली केंद्र के तीन चरणों वाली अनलॉक योजना लॉकडाउन 4.0 के समाप्त होने के सोमवार से शुरू होने जा रही है।
 
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कोई भी शिथिलता प्रदर्शित करने के प्रति लोगों को आगाह किया और उनसे अत्यधिक सतर्कता बरतने एवं सावधान रहने को कहा।
 
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट की मार गरीबों और श्रमिकों पर सबसे अधिक पड़ी है और उनके दु:ख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लापरवाही या ढीला-ढाला रवैया विकल्प नहीं हो सकता है। 
 
मोदी ने कहा कि ऐसे में हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दो गज की दूरी का नियम हो, मास्क पहनने की बात हो या घर में रहना हो, इन सभी बातों के पालन में जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। 
 
उन्होंने कहा कि हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अब भी गंभीर है। आप, आपके परिवार अब भी कोरोना वायरस से खतरे का सामना कर सकते हैं। 
 
केंद्रीय मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ‘अनलॉक-1’ 8 जून से लागू होगा, जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों में व्यापक छूट दी जाएगी। शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत होगी जबकि देश के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। देश में कुल 30 नगर निकाय क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित माना जा रहा है।
 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाए जाने के दौरान गैर कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा कई छूट दिए जाने के बीच रविवार को कहा कि लोगों को ‘नया जीवन’ शुरू करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए।

राज्य के लोगों को टेलीविजन पर दिए संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मिशन बिगिन अगेन’ का उद्देश्य अपना जीवन फिर से शुरू करना है।
 
राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सुबह की सैर और साइकलिंग जैसी बाहरी शारीरिक गतिविधियों की इजाजत दी है। महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, जहां अब तक 68,168 मामले सामने आए हैं और 2,197 लोगों की मौत हो चुकी हैं।

तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
 
हालांकि, सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुविधा को आंशिक रूप से बहाल करने और कार्यस्थल पर अधिक कर्मियों की मंजूरी देने समेत कुछ ढील दी हैं।
 
मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि धार्मिक स्थलों, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। पहाड़ी नीलगिरि जिला और कोडाइकनाल एवं यरकौड शहरों में पर्यटकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। होटल और रिसॉर्ट बंद रहेंगे। राज्य 22,333 मामलों के साथ राष्ट्रीय तालिका में दूसरे स्थान पर है। 
 
तेलंगाना सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य के भीतर लोगों की आवाजाही पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं। इसके अलावा गैर-निरुद्ध क्षेत्रों में लागू विभिन्न पाबंदियां 7 जून तक जारी रहेंगी।
 
मिजोरम ने भी लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है जबकि यह जम्मू-कश्मीर में 8 जून तक लागू रहेगा। 
 
उत्तरप्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों एवं माल की आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। 
 
उप्र सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रा की इजाजत दे दी है लेकिन दिल्ली से लोगों की आवाजाही पर फैसला करना गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर प्रशासनों के जिम्मे छोड़ दिया है।
 
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने शाम में नए दिशा-निर्देश में कहा कि नोएडा-दिल्ली सीमा लोगों की आवाजाही के लिए सील रहेगी।
 
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वह नोएडा, गाजियाबादी, गुड़गांव और अन्य एनसीआर शहरों से लोगों को अंतरराज्यीय यात्रा की इजाजत देने के पक्ष में हैं क्योंकि चरणबद्ध छूट अगले महीने से शुरू होने वाला है।
 
दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़कर 19,844 हो गए हैं और राष्ट्रीय कोविड-19 तालिका में यह तीसरे स्थान पर है। 
 
राजस्थान सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत 1 जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए है। पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक ही अनुमति दी गई है।
 
1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशा-निर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और निषिद्ध क्षेत्र / कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी मान्य मार्गों पर चलने की अनुमति दी, लेकिन सिटी बसों का अगामी आदेश तक संचालन नहीं होगा।
 
गुजरात सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की है और कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।
 
गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस के 438 नए मरीज सामने आए और 31 संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में मामलों की संख्या 16,794 पर पहुंच गई जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,038 हो गया।
 
पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी धर्मों के पूजा स्थलों को सोमवार से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन विभिन्न धार्मिक संस्थानों के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि उन्हें और समय की जरूरत है जिससे वे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर सकें।
 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जून से राज्य के सभी धार्मिक संस्थानों को फिर से खोलने की घोषणा की थी। हालांकि इस अनुमति में एक शर्त भी है कि एक बार में केवल 10 लोग ही धार्मिक स्थल के अंदर जा सकते हैं।
 
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि में जहां कंटेनमेंट जोन होंगे और वहां 30 जून तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा एवं केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जबकि शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा। (भाषा)
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