पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा में हुए दोबारा मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। फालता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 109021 वोटों के अंतर से लेफ्ट उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी को हराया। बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को कुल 149666 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर CPI(M) के शंभू नाथ कुर्मी को केवल 40645 वोट से संतोष करना पड़ा।

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जीत पर क्‍या बोले प्रधानमंत्री मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा में हुए दोबारा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि फालता की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और डर-धमकी की राजनीति को नकार दिया गया है। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने पर देबांग्शु पांडा को बधाई देते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

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रुझानों में बीजेपी की बढ़त के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट पर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ और अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद मतदान रद्द कर दिया गया था।

इसके बाद 21 मई को निर्वाचन क्षेत्र के सभी 285 बूथ पर पुनर्मतदान कराया गया। पुनर्मतदान के दौरान 2.36 लाख मतदाताओं में से 87 प्रतिशत से अधिक ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जीत की खबर सामने आते ही दक्षिण 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्सव जैसा माहौल बना दिया। ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार को बधाई दी और इसे संगठन की बड़ी सफालता बताया। जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने कहा कि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि फालता की जनता की जीत है।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किसे दिया जीत का श्रेय?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फालता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडेय की एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से हुई जीत का श्रेय जनता को देते हुए तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल अब 'तृणमूल की हार-बार' मॉडल बन गया है। इस जीत के साथ बंगाल में भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। भाजपा की बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के अंतर का यह नया रिकॉर्ड है।
Edited By : Chetan Gour

20 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

केरल की राजनीति में सोमवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। यहां करीब 60 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल एकसाथ शपथ लेने जा रहा है। सुबह 10 बजे नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 विधायक मंत्री पद की।  सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को 20 मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है।

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कांग्रेस के खाते में गए सबसे ज्यादा मंत्री

इसके लिए तिरुवनंतपुरम में भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सतीशन ने साफ किया कि मंत्रियों के नामों की इस पूरी सूची को पार्टी हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास भेजी है। UDF की इस नई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री पद कांग्रेस के खाते में गए हैं। कांग्रेस से वीडी सतीशन, के मुरलीधरन, रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, एपी अनिल कुमार, बिंदु कृष्णा, पीसी विष्णुनाध, एम लिजू,टी सिद्दीक, ओजे जनीश, रोजी एम जॉन, और केए तुलसी मंत्री पद की शपथ लेंगे।

Shri V.D. Satheesan handed over the list of Ministers to be sworn in tomorrow along with him to the Hon’ble Governor Shri Rajendra Vishwanath Arlekar at Lok Bhavan today. pic.twitter.com/AnjBXuJbei

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) May 17, 2026

शपथ समारोह में कौन-कौन होगा शामिल?

इस बड़े सियासी उलटफेर और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई राज्यों के मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने हाल के विधानसभा चुनावों में यूडीएफ गठबंधन को 10 साल बाद सत्ता में वापसी दिलाई।

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चुनाव में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत

सतीशन ने कहा कि कांग्रेस के 11 मंत्री होंगे। यूडीएफ ने 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के दशक लंबे शासन का अंत हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन ने 140 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की। आईयूएमएल ने 22, एलडीएफ ने 35 और भाजपा ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की।
Edited By : Chetan Gour

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बोरा, असम गण परिषद (अगप) के अध्यक्ष हैं और बोरो, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से विधायक हैं। और दोनों राजग नीत पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नियोग पिछली सरकार में भी मंत्री थीं। तेली पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, जिन्होंने 2026 के चुनाव में राज्य की राजनीति में वापसी की।

शर्मा ने एक्स पर घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरे चार सहयोगी - रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में मेरे साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे।’’

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शर्मा ने कहा कि मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि माननीय विधायक रंजीत दास असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सब मिलकर एक मजबूत, अधिक विकसित और समृद्ध असम के लिए पूरी लगन से काम करते रहेंगे। Edited by : Sudhir Sharma

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विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यहां जवाहरलाल नेहरू इनडोर स्टेडियम में अपने पहले संबोधन में कहा कि ‘‘वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय’’ के लिए प्रतिबद्ध शासन के नए युग की शुरुआत अब हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके अलावा सत्ता का कोई दूसरा केंद्र नहीं होगा और वही सत्ता के एकमात्र केंद्र होंगे।

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विजय ने सरकार गठन में उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और वाम दलों का धन्यवाद किया। 

Tamil Nadu has chosen.

A new generation. A new voice. A new imagination.

My good wishes to Thiru Vijay - may he fulfil the hopes of the people of Tamil Nadu. pic.twitter.com/sp8FsMLBOb

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 10, 2026

पीएम मोदी ने दी बधाई 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। Edited by : Sudhir Sharma

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C Joseph Vijay says : मैं कांग्रेस और मेरे ब्रदर राहुल गांधी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूंhttps://t.co/YjD4hxGPEJ#trendingreelsvideo #vijaythalapathyfans #tamilnadupolitics #vijaythalapathy #vijayfans #trending #thalapathyvijay #trendingnow #rahulgandhi pic.twitter.com/cIpxNotCfQ

— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) May 10, 2026

विजय ने सरकार गठन में उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और वाम दलों का धन्यवाद किया। उन्होंने बच्चों का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि टीवीके की जीत उन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए राजी किया। Edited by : Sudhir Sharma

#WATCH तमिलनाडु: TVK चीफ और मुख्यमंत्री-डेजिग्नेटेड विजय अपने घर से रवाना हुए।

वे आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। pic.twitter.com/BlrTHQV3xD

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2026

चार दिनों तक चला राजनीतिक ड्रामा

शनिवार को विजय ने लगातार चौथे दिन राज्यपाल आर्लेकर से मुलाकात की। इससे पहले हुई बैठकों में राज्यपाल समर्थन के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला था। स्थिति तब बदली जब विजय विभिन्न दलों के समर्थन पत्रों के साथ दोबारा राजभवन पहुंचे। उनके साथ TVK के वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन और आधव अर्जुना भी मौजूद रहे। इस सप्ताह राजनीतिक समीकरण तब पूरी तरह बदल गए जब कांग्रेस ने DMK के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ते हुए TVK को समर्थन देने का फैसला किया। 51 वर्षीय विजय पिछले कई दिनों से विभिन्न दलों से लगातार बातचीत कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने सरकार बनाने लायक समर्थन जुटा लिया।

चार दिनों तक चले सियासी असमंजस के बाद तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख सी जोसेफ विजय को आवश्यक समर्थन जुटाने के बाद औपचारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता दे दिया गया है। कई दलों के समर्थन के साथ राज्य की चुनाव बाद की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ‘थलापति’ आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

TVK को किन दलों का मिला समर्थन

विजय को अब 120 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से अधिक है।  शनिवार को विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने अपने-अपने दो विधायकों के साथ TVK को “बिना शर्त समर्थन” देने का ऐलान किया।

इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के दो और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI(M) के दो विधायकों के समर्थन से TVK बहुमत के आंकड़े तक पहुंची थी। हालांकि VCK, IUML, CPI और CPI(M) ने TVK को समर्थन दिया है, लेकिन वे औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं।

राज्यपाल ने दिया औपचारिक न्योता

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को विजय को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। विजय ने 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विभिन्न दलों के समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपे थे। लोक भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, “थिरु सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की और तमिलगा वेत्री कझगम विधायक दल के नेता चुने जाने की जानकारी वाला पत्र सौंपा।” बयान में आगे कहा गया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद के नामित उम्मीदवार को 13 मई 2026 तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। 

ये विधायक बनेंगे विजय मंत्रिमंडल का हिस्सा

तमिलनाडु में मेलूर से कांग्रेस विधायक विश्वनाथ विजय की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे. हालांकि वो आज मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। विजय की नई सरकार में शपथ लेने वाले नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। विजय के साथ जो नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनमें थिरू एन. आनंद, सीटीआर निर्मल कुमार, अरुण राज और आधव अर्जुना शामिल हैं. इनके अलावा कीर्तना, राजमोहन, वेंकटरामनन और सेनगोट्टैयान भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे।

29 साल की एस. कीर्तना बनीं टीवीके सरकार की सबसे युवा मंत्री। उन्होंने तमिलनाडु की शिवपासी सीट से चुनाव जीता है

डॉ. टीके प्रभु ने मंत्री पद की शपथ ली। वे कराईकुडी सीट से विधायक प्रभु पेशे से डेंटिस्ट हैं। वे पहली बार विधायक चुने गए हैं।

तमिल एक्टर और डायरेक्टर राजमोहन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वे टीवीके के प्रचार सचिव और एग्मोर सीट से नवनिर्वाचित विधायक हैं।  

आर. निर्मलकुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वे तमिलनाडु में भाजपा सोशल मीडिया के चीफ रह चुके हैं। थिरुपरंकुंद्रम सीट से नवनिर्वाचित विधायक निर्मलकुमार कभी AIADMK का भी हिस्सा रहे।

गोबीचेट्टिपालयम सीट से नव निर्वाचित विधायक केए. सेंगोट्टैयन ने भी मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। 9वीं बार के विधायक सेंगोट्टैयन टीवीके से पहले लंबे समय तक AIADMK से जुड़े रहे।

टीवीके के महासचिव केजी अरुण राज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तिरुतेंगोडे सीट से नव निर्वाचित विधायक अरुण पूर्व IRS अधिकारी हैं।

अब इस मुद्दे को सुलझाएगा कांग्रेस का हाईकमान 

केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 3 घंटे चली बैठक में कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। सभी विधायकों ने 'वन-लाइन रेजोल्यूशन' पास कर अंतिम फैसला खरगे और राहुल गांधी पर छोड़ दिया है। अब कांग्रेस का हाईकमान इस मुद्दे को सुलझाएगा। आलाकमान बहुत जल्दी अपना फैसला देने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है। केरल के नए मुख्यमंत्री के संबंध में दीपा दासमुंशी ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों ने एक पंक्ति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पार्टी आलाकमान को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

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पूरा केरल बेसब्री से कर रहा इंतजार 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी अंतिम फैसला लेंगे। नई दिल्ली में शनिवार को हुई कांग्रेस की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका है। इस लंबी बैठक के बाद भी सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है और पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। पूरा केरल अब इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी और यह ताज किसके सिर सजेगा।

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23 मई तक का है समय...

दीपा दासमुंशी का कहना है कि पार्टी नेतृत्व सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है और नाम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। उनके पास 23 मई तक का समय है, इसलिए उससे पहले कभी भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। इस बीच केरल में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान तेज हो गया है और कुछ जगहों पर समर्थकों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं।

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बैठक में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हुए शामिल 

दीपा दासमुंशी ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए साफ और कड़ा संदेश दिया है कि ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बिलकुल नहीं है। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में केरल कांग्रेस के कई कद्दावर नेता शामिल हुए, जिनमें वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नितला प्रमुख हैं। केरल में सतीशन, चेन्निथला और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार माने जा रहे हैं।
Edited By : Chetan Gour

राज्यपाल ने टीवीके का दावा किया स्‍वीकार 

तमिलनाडु में कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता शनिवार को खत्म हो गई। तमिल सुपर स्टार और तमिल वैट्री कड़गम (टीवीके) नेता विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने 120 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। टीवीके चीफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर रविवार सुबह 10 बजे शपथ लेंगे।

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वीसीके और आईयूएमएल पार्टियों का समर्थन

तमिलनाडु लोकभवन ने इस समय की पुष्टि की है। तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए अधिकतर विधायकों (120) का समर्थन मिलने के बाद टीवीके नेता विजय तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने लोक भवन गए थे। राज्यपाल से मुलाक़ात के दौरान विजय ने वीसीके और आईयूएमएल पार्टियों का समर्थन पत्र पेश किया था। विजय ने बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का दावा किया था। तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने और बहुमत का आंकड़ा साबित करने के लिए टीवीके प्रमुख विजय को काफी जद्दोजहद और कड़ी मेहनत करनी पड़ी है।

नई कैबिनेट के 9 विधायक भी मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ

सरकार बनाने का यह जादुई आंकड़ा जुटाने के लिए पिछले महज 4 दिनों के भीतर राज्यपाल के साथ उनकी यह लगातार चौथी अहम मुलाकात थी। शनिवार शाम को जब विजय सरकार बनाने का अंतिम दावा पेश करने के लिए राजभवन यानी लोक भवन पहुंचे, तो उनके साथ उनके इस नए गठबंधन के कई बड़े और प्रमुख नेता भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के मशहूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस खास मौके पर केवल विजय ही अकेले शपथ नहीं लेंगे, बल्कि उनके साथ उनकी नई कैबिनेट के 9 अन्य विधायक भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

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टीवीके समर्थक विधायकों की संख्या बढ़कर 120 हुई

वीसीके के दो विधायकों के समर्थन से टीवीके ने तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब टीवीके समर्थक विधायकों की संख्या 120 हो गई। विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के पास शुरुआत में बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम, यानी 108 सीटें थीं।

टीवीके को किस-किस ने दिया समर्थन 

टीवीके ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस, भाकपा, माकपा और वीसीके से संपर्क किया था और समर्थन मांगा था। टीवीके को समर्थन देने वाली पार्टियों- कांग्रेस के 5 तथा भाकपा, माकपा और वीसीके के दो-दो विधायक हैं। आईयूएमएल ने भी विजय को समर्थन दिया है।   

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वीसीके का टीवीके को बिना शर्त समर्थन 

विदुथलाई चिरुथाइगल काची यानी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की और अभिनेता से नेता बने विजय के अब जल्द ही राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने की उम्मीद है। टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है।
Edited By : Chetan Gour

कौन हैं यह पूर्व आईपीएस अधिकारी?

उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) द्वारा सबसे अधिक सीट जीतने के बावजूद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करने के कदम को चुनौती दी है। यह याचिका भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी एम. रामसुब्रमणि द्वारा दायर की गई है।

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क्‍या लिखा है याचिका में?

रामसुब्रमणि ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया था। उनकी याचिका में दलील दी गई है कि राज्यपाल का विधानसभा के बाहर बहुमत साबित करने का निर्णय असंवैधानिक है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अब तक 3 बार थलपति विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बावजूद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया।

याचिका में दलील दी गई है कि राज्यपाल का विधानसभा के बाहर बहुमत साबित करने का निर्णय असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल टीवीके को सदन में अपना बहुमत साबित करने का अवसर देने से इनकार नहीं कर सकते। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच कांग्रेस के 5 विधायक शनिवार को हैदराबाद में डेरा डाले हुए हैं।

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यह कदम विधायकों की 'जोड़तोड़' की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए उठाया गया है। विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीट मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 सदस्यों की संख्या से कम है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा की है।

टीवीके नेताओं ने सरकार गठन के लिए वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन से औपचारिक रूप से समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से वीसीके नेतृत्व को समर्थन का अनुरोध करते हुए एक पत्र भी भेजा गया है। चेन्नई में लगातार राजनीतिक बैठकों और बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक गलियारों में अब सबकी नजर वीसीके के फैसले पर टिकी हुई है।

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विजय के समर्थक ने की आत्मदाह की कोशिश

एक बार फिर से तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय का शपथ ग्रहण समारोह रद्द कर दिया गया है। इस बीच विजय के एक समर्थक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। वह विजय के जल्द मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन सरकार गठन में लगातार हो रही देरी से बेहद भावुक और नाराज थे। खबरों के अनुसार, 40 वर्षीय इसक्कियप्पन ने खुद को आग लगा ली। वो बुरी तरह से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

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यह पहली बार नहीं है जब इसक्कियप्पन ने इस तरह का कदम उठाया हो। 4 महीने पहले भी उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने की कामना करते हुए अपने चेहरे में 16 फुट लंबा 'वेल' (भाला) आरपार किया था। उस दौरान भी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। सरकार गठन में हो रही देरी का असर अब समर्थकों की भावनाओं पर भी दिखाई देने लगा है।
Edited By : Chetan Gour

वीसीके का बिना शर्त समर्थन 

विदुथलाई चिरुथाइगल काची यानी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की और अभिनेता से नेता बने विजय के अब जल्द ही राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने की उम्मीद है। टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है। वीसीके नेता वन्नी अरसु, जो पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं, ने राज्यपाल आर्लेकर को संबोधित पत्र में टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है। ALSO READ: राजनीति के बाद अब सिनेमाघरों में धमाल मचाएंगे थलपति विजय, इस खास दिन रिलीज होगी 'जन नायकन'!

वीसीके के दो विधायकों के समर्थन से टीवीके ने तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब टीवीके समर्थक विधायकों की संख्या 120 हो गई। विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के पास शुरुआत में बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम, यानी 108 सीटें थीं। ALSO READ: तमिलनाडु में विजय के समर्थक ने खुद को लगाई आग, सरकार गठन में देरी से हुआ नाराज, अस्पताल में कराया भर्ती

किस-किस ने दिया टीवीके को समर्थन 

टीवीके ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, सरकार बनाने के लिए द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस, भाकपा, माकपा और वीसीके से संपर्क किया था और समर्थन मांगा था। हालांकि विजय, जिन्होंने दो सीटों पर जीत हासिल की है, को उनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी। इससे पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 107 रह जाएगी।

टीवीके को समर्थन देने वाली पार्टियों - कांग्रेस के पांच तथा भाकपा, माकपा और वीसीके के दो-दो विधायक हैं। बताया जा रहा है आईयूएमएल ने भी विजय को समर्थन दिया है। इस तरह कुछ विधायकों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। एक बार फिर से तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय का शपथ ग्रहण समारोह रद्द कर दिया गया है। इस बीच विजय के एक समर्थक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। इसक्कियप्पन विजय के जल्द मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन सरकार गठन में लगातार हो रही देरी से बेहद भावुक और नाराज थे। खबरों के अनुसार, 40 वर्षीय इसक्कियप्पन ने खुद को आग लगा ली। वो बुरी तरह से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

इससे पहले भी समर्थक उठा चुका है यह कदम 

यह पहली बार नहीं है जब इसक्कियप्पन ने इस तरह का कदम उठाया हो। 4 महीने पहले भी उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने की कामना करते हुए अपने चेहरे में 16 फुट लंबा 'वेल' (भाला) आरपार किया था। उस दौरान भी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। तमिलनाडु में चुनाव नतीजों के बाद भी सरकार गठन का रास्ता अभी तक साफ नहीं हो पाया है।

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थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है लेकिन स्पष्ट बहुमत से दूरी और अन्य दलों का खुला समर्थन नहीं मिलने के कारण सत्ता गठन पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। सरकार गठन में हो रही देरी का असर अब समर्थकों की भावनाओं पर भी दिखाई देने लगा है।

खबरों के अनुसार, वल्लियूर में भी एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इन घटनाओं के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। राज्य में बढ़ते तनाव और समर्थकों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदराराजन ने थलपति विजय से शांति की अपील करने को कहा है।

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तमिलिसाई ने चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कार्यकर्ताओं की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं खतरनाक रूप ले रही हैं। उन्होंने विजय से आग्रह किया कि वह तुरंत अपने समर्थकों और वोटर्स के नाम संदेश जारी करें और किसी भी तरह के आत्मघाती या हिंसक कदम से बचने की अपील करें।

टीवीके नेताओं ने सरकार गठन के लिए वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन से औपचारिक रूप से समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से वीसीके नेतृत्व को समर्थन का अनुरोध करते हुए एक पत्र भी भेजा गया है। चेन्नई में लगातार राजनीतिक बैठकों और बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक गलियारों में अब सबकी नजर वीसीके के फैसले पर टिकी हुई है।

Supreme Court पहुंचा तमिलनाडु में TVK का मामला

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यह याचिका भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी एम. रामसुब्रमणि द्वारा दायर की गई है। रामसुब्रमणि ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया था। उनकी याचिका में दलील दी गई है कि राज्यपाल का विधानसभा के बाहर बहुमत साबित करने का निर्णय असंवैधानिक है। Edited By : Chetan Gour

विजय ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था। उन्होंने 118 विधायकों के समर्थन के बात कही थी लेकिन उनके पास लिखित में केवल 116 विधायकों का ही समर्थन था। वीसीके आज समर्थन को लेकर फैसला कर सकती है। कहा जा रहा है कि VCK ने समर्थन के बदले उपमुख्यमंत्री पद की मांग रखी है। हालांकि टीवीके की ओर से उन्हें शहरी विकास विभाग देने का प्रस्ताव रखा गया है।

टीवीके के पास खुद 107 विधायक हैं। कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायकों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। ऐसे में उन्हें सरकार बनाने के लिए 2 और विधायकों का समर्थन चाहिए।

दिनकरण ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप

इसी बीच एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनकरण ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की कि उनका एकमात्र विधायक कामराज लापता है। दिनकरण ने आशंका जताई कि टीवीके हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि कामराज पुदुचेरी में एआईएडीएमके विधायकों के साथ थे, लेकिन अब उनका फोन बंद है और वे मिल नहीं रहे हैं।

IUML ने दिया बड़ा झटका

इस बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब IUML ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों से इनकार कर दिया। पार्टी ने साफ कहा कि वह DMK के साथ ही बनी रहेगी। पार्टी के विधानसभा में 2 विधायक है।

edited by : Nrapendra Gupta 

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सूत्रों के मुताबिक  विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन हस्ताक्षर सौंपे हैं, जो बहुमत के आंकड़े 118 से दो कम हैं। टीवीके के पास खुद 107 विधायक हैं। शुक्रवार शाम विजय ने तीसरी बार तीन दिनों के भीतर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब IUML ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों से इनकार कर दिया। पार्टी ने साफ कहा कि वह Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) के साथ ही बनी रहेगी।

बताया जा रहा है कि टीवीके पिछले कई घंटों से VCK प्रमुख Thol Thirumavalavan से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार, VCK ने समर्थन के बदले उपमुख्यमंत्री पद की मांग रखी है। हालांकि टीवीके की ओर से उन्हें शहरी विकास विभाग देने का प्रस्ताव रखा गया है।

वहीं, कांग्रेस, Communist Party of India (CPI) और Communist Party of India (Marxist) (CPI-M) पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुके हैं। CPI(M) ने बिना शर्त समर्थन पत्र सौंपते हुए इसे जनादेश और राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी बताया है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से भी बैकचैनल बातचीत की गई, जिससे विजय के पक्ष में समर्थन जुटाने में मदद मिली।

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234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है और टीवीके अब सरकार गठन के बेहद करीब पहुंच चुकी है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से VCK का समर्थन पत्र मिलते ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma

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इससे पूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) ने तमिलनाडु में सरकार के गठन के लिए टीवीके का समर्थन किया था। टीडीपी को सीपीआई-सीपीएम और कांग्रेस के समर्थन दिए जाने के बाद सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों का समर्थन मिल गया है।

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234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने 108 सीटें जीती हैं चूंकि विजय, जिन्होंने दो सीटें जीती हैं, उनको एक सीट से इस्तीफा देना होगा, इसलिए टीडीपी की संख्या 107 रह जाएगी। उस समय सदन की संख्या घटकर 233 हो जाएगी, इसलिए बहुमत के लिए 117 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

इससे पहले विजय और राज्यपाल आरवी अर्लेकर की मुलाकात बुधवार और गुरुवार को भी हुई थी। हालांकि दोनों बार राज्यपाल ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि टीवीके प्रमुख के पास सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma

56 साल के शुभेंदु ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। यहां से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं।

1995 में कांथी नगर पालिका में पार्षद के रूप में चुनकर अपने चुनावी सफर की औपचारिक शुरुआत करने वाले शुभेंदु ने पहले ममता के साथ राजनीति की। फिर ममता से लड़कर अपनी राजनीति चमकाई और अब वे बंगाल में सीएम की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं।

शुभेंदु अधिकारी की कहानी केवल राजनीतिक पद हासिल करने की नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष, समय के साथ बदलाव और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कहानी भी है। उनका मुख्यमंत्री बनना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने रबिन्द्र भारती यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है।  

शुभेंदु अधिकार पश्चिम बंगाल की राजनीति का वे चेहरा बन चुके हैं, जिन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे। कांग्रेस के एक साधारण पार्षद के रूप में राजनीति शुरू करने वाले शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं। उनका यह सफर संघर्ष, रणनीतिक बदलाव और मजबूत जनाधार का उदाहरण माना जा रहा है।

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राजनीतिक परिवार से संबंध

शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कर्कुली गांव में हुआ था। उनके पिता Sisir Adhikari लंबे समय तक बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे। राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े शुभेंदु ने शुरुआती दिनों से ही जनसंपर्क और संगठनात्मक राजनीति में रुचि दिखाई।

कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत

1995 (नगर पालिका चुनाव): शुभेन्दु अधिकारी ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर कांथी (Contai) नगर पालिका से पार्षद का चुनाव जीता था। स्थानीय राजनीति में सक्रियता और जनता के बीच मजबूत पकड़ के कारण वे जल्द ही चर्चित चेहरा बन गए। पार्षद रहने के बाद, साल 2006 में वे इसी नगर पालिका के अध्यक्ष (Chairman) भी बने।

TMC में एंट्री और तेजी से उभार

1998 में उन्होंने अपने पिता के साथ All India Trinamool Congress (TMC) का दामन थाम लिया। इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा ने तेज रफ्तार पकड़ ली।

2006 में वे कांति दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और राज्य की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद 2009 और 2014 में तामलुक लोकसभा सीट से सांसद बने।

ममता बनर्जी सरकार में शुभेंदु अधिकारी को परिवहन मंत्री समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी मिली। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका ने TMC को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।

लोकसभा और विधानसभा दोनों हारे

शुभेंदु ने 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों में हार गए। अंततः उन्हें 2006 में सफलता मिली जब उन्होंने कोंटाई विधानसभा सीट जीती। 2007 में, नंदीग्राम में कृषि भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने उन्हें टीएमसी की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया।

BJP में शामिल होकर बदली राजनीतिक दिशा

2020-21 में बंगाल की राजनीति ने बड़ा मोड़ लिया, जब शुभेंदु अधिकारी ने TMC छोड़कर Bharatiya Janata Party का दामन थाम लिया। 2021 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो गए। Edited by : Sudhir Sharma

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया अभी कुछ ही देर पहले पूरी हुई है। 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी में एक ही नाम है। मैं सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधायी दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
 

#WATCH कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। 8 प्रस्ताव और समर्थन मिले हैं सभी में एक ही नाम मिला है। मैं सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।" pic.twitter.com/zkl9IWHzC6

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 8, 2026

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क्या कहा अमित शाह ने  

भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में हराया था। दीदी इस बार तो सुवेंदु दा ने आपको आपके घर में हराया है। भवानीपुर की जनता का दिल से धन्यवाद। इस जीत का महत्व पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इसका महत्व भाजपा-NDA का 21वां राज्य हुआ तक सीमित नहीं है। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है। अपने पुरुषार्थ से, कौशल से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है। इसका दुनियाभर में सबसे बेहतरीन उदाहरण है 2014 से 2026 तक भाजपा की यात्रा। पूरा देश आज इस बात के लिए हमारे पार्टी और मोदी जी को स्वीकृति देता है। 2014 में बंगाल में हमारा खाता खुला। फिर 3 हुए, अगले चुनाव में 77 हुए और आज हम यहां बैठे हैं। Edited by : Sudhir Sharma

 बताया जा रहा है कि विजय के पास अब सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पांच विधायकों के अलावा Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), Communist Party of India (Marxist) और Communist Party of India के दो-दो विधायकों का समर्थन मिलने से टीवीके का आंकड़ा 118 सीटों के बहुमत के पार पहुंच गया है।

 इससे पहले विजय और राज्यपाल आरवी अर्लेकर की मुलाकात बुधवार और गुरुवार को भी हुई थी। हालांकि दोनों बार राज्यपाल ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि टीवीके प्रमुख के पास सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं है।

इसी बीच तमिल राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है। खबरें हैं कि दशकों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रही Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) और All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए 50 साल बाद साथ आ सकती हैं। उधर, चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर टीवीके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। CPI, CPI(M) और VCK के समर्थन की खबरों के बीच समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया।   

तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या 234 है। 234 सदस्यीय विधानसभा में इस बार बंटा हुआ जनादेश आया है। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से पीछे रह गई। डीएमके को 59 सीटें मिलीं जबकि एआईएडीएमके ने 47 सीटें जीतीं। Edited by : Sudhir Sharma

नंबर गेम किसके साथ?

गौरतलब है कि टीवीके 108 सीटों जीतकर तमिलनाडु में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। डीएमके 59 और एडीएमके 47 सीटे जीतकर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस के पास 5 और पीएमके के 4 विधायक हैं। आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के पास 2-2 विधायक हैं। भाजपा, डीएमडीके और एएमएमकेएमएनकेजेड के पास 1-1 विधायक है। कांग्रेस टीवीके को समर्थन का एलान कर चुकी है और विजय की पार्टी सत्ता से मात्र 6 सीटें दूर है। ऐसे में सभी की नजरें छोटे दलों पर है। 

क्या है डीएमके की शर्त?

तमिलनाडु की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले डीएमके और एडीएमके के विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए एक साथ आने को तैयार है। हालांकि डीएमके ने एडीएमके से साफ कहा है कि अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आपको भाजपा से गठबंधन तोड़ना होगा। इधर पलानीसामी की पार्टी भाजपा का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। 

स्टालिन की पार्टी की मुश्किल

तमिलनाडु की राजनीति में आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके आदि दल डीएमके के साथ रहे हैं। स्टालिन की पार्टी कांग्रेस के विजय को समर्थन से खासी नाराज हैं। वह किसी भी स्थिति में अपने साथी दलों को खोना नहीं चाहती।

क्या है एडीएमके की मुश्किल?

दूसरी ओर एडीएमके भी पार्टी में तोड़फोड़ की विजय की कोशिशों से नाराज हैं। वह हर हाल में टीवीके को सत्ता से दूर रखना चाहती है। डीएमके और उससे जुड़े दल भाजपा से नहीं जुड़ना चाहते इसलिए पलानीसामी की पार्टी पर भाजपा से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस खेल में किसकी जीत होती है।

edited by : Nrapendra Gutpa 

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माना जा रहा है कि रिजॉर्ट में एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बीच एआईएडीएमके और डीएमके (DMK) के बीच संभावित राजनीतिक गठबंधन की अटकलें भी तेज हो गई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बार फिर टीवीके (TVK) प्रमुख विजय की सरकार बनाने की मांग को खारिज कर दिया।  राज्यपाल ने कहा कि पार्टी विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकाम रही है।

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सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने विजय से पूछा कि टीवीके बहुमत के लिए जरूरी संख्या कैसे जुटाएगी और सरकार गठन के समर्थन में अन्य दलों के पत्र भी मांगे। साथ ही उन्होंने संभावित टीवीके सरकार की स्थिरता को लेकर भी चिंता जताई।

 इसके जवाब में टीवीके ने कहा कि पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया गया था। पार्टी ने दावा किया कि वह सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।

टीवीके अभी भी बहुमत के आंकड़े से पांच सीट पीछे है। ऐसे में अब सीपीआई, सीपीआई(एम) और वीसीके जैसे छोटे दलों पर सबकी नजरें टिकी हैं। इन तीनों दलों के नेताओं ने गुरुवार को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात कर राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इस बीच डीएमके सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि यदि सीपीआई, सीपीआई(एम) या वीसीके टीवीके को समर्थन देने का फैसला करते हैं तो डीएमके उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगी।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतीं। वहीं डीएमके को 59, एआईएडीएमके को 47, पीएमके को 4, आईयूएमएल को 2, सीपीआई को 2 और सीपीआई(एम) को 2 सीटें मिलीं। जबकि भाजपा, डीएमडीके और एएमएमके ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की। बाद में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से अभी भी पीछे है। Edited by : Sudhir Sharma

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71 वर्षीय ममता बनर्जी चुनाव में हार के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधानसभा से जुड़े विशेष अधिकार देता है। इसके तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र समाप्त कर सकते हैं या विधानसभा को भंग कर सकते हैं। विधानसभा भंग होने की स्थिति में राज्य में नए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू होती है।

संवैधानिक एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई भी सरकार पद पर बनी नहीं रह सकती। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा भंग करने का फैसला ले सकते हैं। उन्होंने भाजपा की जीत को वोट लूट और EVM में कथित गड़बड़ी का परिणाम बताया था। ममता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर उनकी सरकार को हटाने की साजिश की और भाजपा ने “अनैतिक तरीके” से जीत हासिल की।

बंगाल सरकार का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया था। पूर्व केंद्रीय सचिव जौहर सरकार के मुताबिक, नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक राज्यपाल अंतरिम रूप से राज्य की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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चुनाव परिणाम आने के बाद से राज्य में लगातार राजनीतिक तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य की 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई, जहां उनके उम्मीदवार मतगणना की शुरुआत से बढ़त बनाए हुए थे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में चुनाव बाद हिंसा भड़क उठी।

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अब तक पांच से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भाजपा के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ भी शामिल हैं, जिनकी मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

 भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी विधायकों की बैठक शुक्रवार दोपहर 2 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

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तमिलनाडु के राज्यपाल अर्लेकर ने गुरुवार को दूसरे दिन भी टीवीके के अध्यक्ष थिरु सी. जोसेफ विजय को चेन्नई के लोक भवन में बुलाया। बैठक के दौरान, राज्यपाल ने समझाया कि सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में ज़रूरी बहुमत का समर्थन नहीं बन पाया है।

राज्यपाल अपने रुख पर कायम हैं कि विजय को पहले विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा दिखाना होगा। उनका मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में अस्थिर सरकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित करना अनिवार्य होगा।

कहां फंसा है पेंच

विधानसभा चुनाव के दौरान टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों पर जीत दर्ज की है और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने भी समर्थन दे दिया है। हालांकि 234 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत जरूरी है और टीवीके अभी इससे 5 सीटें पीछे है। खुद विजय भी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। एक विधायक स्पीकर बन जाएगा। इस तरह टीवीके के पास 111 विधायक ही रह जाएंगे। 

क्या मिलेगा लेफ्ट, IUML और VCK का समर्थन

लेफ्ट, IUML और VCK ने समर्थन की बात कही है, जिनके पास 6 विधायक हैं। अगर टीवीके को कांग्रेस के साथ इन तीनों पार्टियों का समर्थन मिलता है तो उनके पास 117 विधायक हो जाएंगे। टाई होने की स्थिति में स्पीकर वोट कर सकते हैं। टीवीके को समर्थन देने के लिए VCK की मीटिंग शुक्रवार को होगी। इसी दिन लेफ्ट पार्टियां भी विजय को समर्थन देने को लेकर बैठक करेंगी।

edited by : Nrapendra Gupta

हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद, बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के साथ ही उनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल प्रमुख चेहरों में गिना जा रहा है। हालांकि उनका मुख्‍यमंत्री बनना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलने वाली है। महिला होने के नाते उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। भाजपा ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा है और राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 

फाइटर नेता की छवि

अग्निमित्रा पॉल को मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने आसनसोल दक्षिण सीट से बड़े अंतर (लगभग 40,000+ वोट) से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उनकी छवि बंगाल के एक जुझारू नेता की रही है। हालांकि मुख्‍यमंत्री पद के नाम का ऐलान 8 मई को विधायक दल की बैठक में होगा। बंगाल में 'महिला अस्मिता' एक बड़ा मुद्दा रहा है। ममता बनर्जी के विकल्प के रूप में भाजपा एक सशक्त महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहेगी।

अग्निमित्रा पॉल को बंगाल में एक 'फाइटर' नेता के रूप में देखा जाता है। वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए जानी जाती हैं। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन पर लगभग 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश राजनीतिक प्रदर्शनों और 'गैर-कानूनी जमावड़े' से संबंधित हैं। वह अक्सर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाती रही हैं।

फैशन डिजाइनर से राजनेता तक का सफर

राजनीति में आने से पहले अग्निमित्रा सफल फैशन डिजाइनर थीं। उन्होंने श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, ईशा देओल आदि बॉलीवुड सितारों के लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। उन्होंने अपना ब्रांड 'Inga' भी लॉन्च किया था। उन्होंने मार्च 2019 में भाजपा जॉइन की और बहुत कम समय में वह पार्टी की एक मुखर आवाज बनकर उभरीं। वह भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और बाद में पश्चिम बंगाल भाजपा की महासचिव और वर्तमान में उपाध्यक्ष पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। 

अग्निमित्रा 2021 में पहली बार आसनसोल दक्षिण से विधायक बनीं। हालांकि, 2022 के लोकसभा उपचुनाव (आसनसोल) और 2024 के आम चुनाव (मेदिनीपुर) में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से बड़ी जीत हासिल की है।

बयानों को लेकर सुर्खियों में रहीं

2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बार-बार यह बयान दिया कि यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि 'बंगाल को बचाने की लड़ाई' है। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा नहीं जीती, तो बंगाल की संस्कृति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अक्टूबर 2025 में बंगाल में कानून-व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि ममता दीदी का दिल पत्थर बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में भी हल्की धाराएं लगाकर दोषियों को बचाने का प्रयास करती हैं। 

शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट से पूरी की। उनके पास बॉटनी (Honours) में ग्रेजुएशन की डिग्री है और उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। उनके पास MBA की डिग्री भी है। उनका जन्म 25 नवंबर 1974 को आसनसोल के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और अकादमिक परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉ. अशोक रॉय आसनसोल के जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनके पति पार्थ पॉल एक उद्यमी हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

कहां फंसा है पेंच

विधानसभा चुनाव के दौरान टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों पर जीत दर्ज की है और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने भी समर्थन दे दिया है। हालांकि 234 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत जरूरी है और टीवीके अभी इससे 5 सीटें पीछे है। खुद विजय भी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। एक विधायक स्पीकर बन जाएगा। इस तरह टीवीके के पास 111 विधायक ही रह जाएंगे। 

क्या मिलेगा लेफ्ट, IUML और VCK का समर्थन

लेफ्ट, IUML और VCK ने समर्थन की बात कही है, जिनके पास 6 विधायक हैं। अगर टीवीके को कांग्रेस के साथ इन तीनों पार्टियों का समर्थन मिलता है तो उनके पास 117 विधायक हो जाएंगे। टाई होने की स्थिति में स्पीकर वोट कर सकते हैं। टीवीके को समर्थन देने के लिए VCK की मीटिंग शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को ही लेफ्ट पार्टियां भी विजय को समर्थन देने को लेकर बैठक करेंगी।

क्या है डीएमके और एआईडीएमके का प्लान?

इधर डीएमके और एआईडीएमके भी विजय को रोकने के लिए एकजुट होते नजर आ रहे हैं। दोनों के पास भले ही सरकार बनाने जितने नंबर नहीं है लेकिन अगर वे अपने सहयोगियों को रोकने में सफल रहे तो विजय के सामने मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

PA की गोली मारकर हत्या

पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खबरों के अनुसार, बुधवार देर शाम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) की उत्‍तर 24 परगना के मध्‍यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हमलावरों ने कार का पीछा किया 

हमलावरों ने कोलकाता में उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ अपने घर जा रहे थे। हमलावरों ने उनकी कार का पीछा करने के बाद दोहारिया इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 गोलियां चंद्रनाथ के सिर में लगीं।

BREAKING NEWS : शुभेंदु अधिकारी के PA की उत्‍तर 24 परगना के मध्‍यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कोलकाता में उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, पढ़ें ????????https://t.co/Ixy8NmrAPW

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पीएसओ चंद्रनाथ का ड्राइवर भी घायल

हमले में पीएसओ चंद्रनाथ का ड्राइवर भी घायल हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा ने चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है।

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ पिछले कई वर्षों से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और उनके बेहद करीबी माने जाते थे। हाल के चुनावों में भी वह प्रचार अभियान से जुड़े अहम काम देख रहे थे। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है।
Edited By : Chetan Gour

भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो लगभग हिंसामुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा की खबरें आई हैं। इन घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब कानून का राज चलेगा। अधिकारी ने हिंसा की खबरों के बीच जनता से शांति की अपील की।

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जेल की सलाखों के पीछे होंगे हिंसा करने वाले 

अधिकारी ने कहा कि लोग घबराएं नहीं और धैर्य बनाए रखें। हिंसा करने वालों का स्थान जेल की सलाखों के पीछे होगा। अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे पर कहा कि अब राज्यपाल ही फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यालयों को भाजपा कार्यालयों में बदले जाने के दावों और वायरल वीडियो पर पूछे गए सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे विशिष्ट विवरण या ठोस जानकारी देता है जहां नियमों का उल्लंघन हुआ हो, तो उन दफ्तरों को वापस कर दिया जाएगा।

CEC ज्ञानेश ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

इसी बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने भी पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। CEC ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के डायरेक्टर जनरल के साथ-साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SPs) और पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया।

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ममता बनर्जी का इस्‍तीफे से इनकार

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं हारी हैं इसलिए इस्तीफ़ा नहीं देंगी। उन्होंने चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है।

मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार

ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं, जो कभी ममता के सबसे करीबी लेफ्टिनेंट थे, अब उनके सबसे बड़े चैलेंजर बन चुके हैं। अगर 8 मई को विधायक दल की बैठक में शुभेंदु को नेता चुना जाता है तो उनके मंत्रिमंडल में क्या सामिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष और स्वपन दासगुप्ता जैसे चेहरे कैबिनेट में संतुलन बनाएंगे? क्या शुभेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे का नाम आगे कर सबको चौंका सकती है। 

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शुभेंदु अधिकारी के सामने धर्मसंकट

पश्चिम बंगाल में जीत में अहम रोल अदा करने वाले शुभेंदु अधिकारी के सामने एक धर्मसंकट खड़ा हो गया है। भारतीय संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) की धारा 33(7) के तहत कोई भी व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन वह एकसाथ 2 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही जगहों से जीत हासिल की है।
Edited By : Chetan Gour 

इस बार कहानी सिर्फ भाजपा की बढ़त की नहीं है, बल्कि उस सामाजिक और चुनावी पुनर्संरचना की है जिसमें वर्षों से एकजुट दिखने वाला अल्पसंख्यक वोट कई हिस्सों में बिखर गया। इसी बिखराव ने उन सीटों पर भी सत्ता का संतुलन बदल दिया जहां कभी तृणमूल की जीत लगभग तय मानी जाती थी।

आंकड़े क्या कहते हैं?

तीनों प्रमुख मुस्लिम-बहुल जिलों की कुल 43 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की। 2021 में जहां भाजपा को केवल 8 सीटें मिली थीं, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच गई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस 35 सीटों से घटकर 22 पर सिमट गई।

बाकी सीटें कांग्रेस, सीपीआई (एम) और क्षेत्रीय दलों — विशेषकर एजेयूपी — के बीच बंट गईं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार  यह बदलाव केवल भाजपा के विस्तार का परिणाम नहीं, बल्कि विपक्षी वोटों के पुनर्वितरण का संकेत है, जिसने तृणमूल के  पारंपरिक समर्थन आधार को कमजोर कर दिया।

मुर्शिदाबाद : तृणमूल का सबसे बड़ा झटका

मुर्शिदाबाद इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा। करीब 66 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस जिले में 2021 में तृणमूल ने 22 में से 20 सीटें जीती थीं। लेकिन 2026 में उसका आंकड़ा घटकर केवल 9 सीटों तक रह गया। भाजपा ने 9 सीटें जीत लीं, जबकि पिछली बार उसके खाते में केवल 2 सीटें थीं।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटें — रानीनगर, डोमकल, रेजिनगर और नवदा — बहुकोणीय मुकाबलों में बदल गईं। इन क्षेत्रों में कांग्रेस, वामदलों और छोटे क्षेत्रीय दलों ने अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाई। परिणामस्वरूप तृणमूल का परंपरागत बढ़त अंतर कई सीटों पर खत्म हो गया।

एसआईआर और मतदाता सूची विवाद की भूमिका

इस चुनाव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने भी राजनीतिक बहस को तेज किया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अकेले मुर्शिदाबाद में लगभग 7.8 लाख नाम हटाए गए, जिसका असर उसके परंपरागत मतदाता आधार पर पड़ा।

हालांकि चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि निर्णायक कारण केवल मतदाता सूची विवाद नहीं था। असल प्रभाव उस राजनीतिक बिखराव का था जिसमें अल्पसंख्यक वोट एक दल के पीछे संगठित होने के बजाय कई विकल्पों में विभाजित हो गया। यही विभाजन करीबी मुकाबलों में निर्णायक साबित हुआ।

भाजपा को कैसे मिला फायदा?

जहां एक तरफ अल्पसंख्यक वोट विभाजित हुए, वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं का अपेक्षाकृत अधिक ध्रुवीकृत और  संगठित मतदान देखने को मिला। कांडी और नबग्राम जैसी सीटों पर भाजपा ने इसी सामाजिक-सांख्यिकीय समीकरण का लाभ उठाया। विश्लेषकों का मानना है कि  यदि मुकाबला द्विध्रुवीय रहता, तो इन सीटों पर भाजपा की राह उतनी आसान नहीं होती।

यानी चुनाव का वास्तविक गणित दो समानांतर प्रक्रियाओं पर टिका था:

विपक्षी वोटों का बिखराव

• भाजपा समर्थक वोटों का अपेक्षाकृत अधिक एकीकरण
• इसी संयोजन ने तृणमूल के पारंपरिक किलों में सेंध लगाने का रास्ता तैयार किया।
• मालदा और उत्तर दिनाजपुर में भी बदला समीकरण 

मालदा में भाजपा की सीटें 4 से बढ़कर 6 हो गईं। हालांकि कांग्रेस यहां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके प्रभाव ने तृणमूल की जीत के अंतर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह उत्तर दिनाजपुर में भाजपा 2 से बढ़कर 4 सीटों तक पहुंची, जबकि तृणमूल 7 से घटकर 5 सीटों पर आ गई। कई सीटों पर कांग्रेस और वाम उम्मीदवारों का संयुक्त वोट शेयर उस अंतर से  अधिक था जिससे तृणमूल पराजित हुई। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि विपक्षी एकता की कमी भाजपा के लिए अप्रत्यक्ष लाभ  में बदल गई।

तीन जिलों से आगे का असर

यह पैटर्न केवल तीन जिलों तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण 24 परगना और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह के संकेत  दिखाई दिए, जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भले न हों, लेकिन चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इन क्षेत्रों में भी बिखरे विपक्षी वोट और भाजपा समर्थक मतों की अपेक्षाकृत एकजुटता ने राजनीतिक संतुलन बदल दिया।

2021 और 2026 के बीच क्या बदला?

• 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत राजनीतिक दीवार के रूप में प्रस्तुत किया था।
• एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों के कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता रणनीतिक रूप से तृणमूल के पीछे एकजुट हुए थे।

लेकिन 2026 में वही रणनीतिक एकता कमजोर पड़ती दिखाई दी। अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक हिस्सा कांग्रेस और वामपंथी  दलों की ओर लौटा, जबकि कुछ वोट छोटे क्षेत्रीय दलों में चले गए। नतीजा यह हुआ कि भाजपा को उन इलाकों में भी लाभ मिला जहां उसका संगठनात्मक आधार पहले सीमित माना जाता था।

बंगाल की राजनीति के लिए बड़ा संकेत

2026 के नतीजे यह बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब केवल ध्रुवीकरण या पहचान आधारित वोटिंग तक सीमित नहीं  रही। वोटों का बिखराव, स्थानीय उम्मीदवारों का प्रभाव, क्षेत्रीय असंतोष और बहुकोणीय मुकाबले अब चुनावी परिणामों को अधिक  गहराई से प्रभावित कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि पुराने सामाजिक गठबंधनों पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं होगा। वहीं विपक्ष के लिए यह चुनाव एक स्पष्ट चेतावनी है — चुनावी राजनीति में अनैक्य केवल वैचारिक कमजोरी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष राजनीतिक नुकसान में बदल सकता है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और राज्य में नई सरकार का शपथ समारोह 9 मई को होगा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर धांधली करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार किया है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि यदि मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 

क्या कर सकते हैं राज्यपाल?

संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के 'प्रसादपर्यंत' पद पर बनी रहती है। यदि चुनाव हारने के बाद बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती है, तो राज्यपाल निवर्तमान मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर वे इनकार करती हैं, तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त करने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं।

राज्यपाल चुनाव जीतने वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और शपथ दिला सकते हैं। विधानसभा का कार्यकाल निश्चित होता है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही सरकार का कानूनी अस्तित्व स्वतः ही संकट में आ जाता है। यदि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुकी हैं, तो वे सदन का विश्वास खो चुकी मानी जाती हैं।

राष्ट्रपति शासन भी संभव

यदि कोई तकनीकी पेंच फंसता है, तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। अगर ममता बनर्जी सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें पद छोड़ना ही होगा। आमतौर पर, जब एक मुख्यमंत्री हार जाता है, तो वह इस्तीफा देता है और राज्यपाल उसे नया मुख्यमंत्री चुने जाने तक 'कार्यवाहक मुख्यमंत्री' के रूप में बने रहने को कहते हैं।

यदि मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पूरी तरह इनकार करते हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। इस गतिरोध के समाधान के लिए मामला अदालत में जा सकता है, जहां संविधान के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने ‘द टेलीग्राफ ऑनलाइन’ को बताया कि ऐसी दुर्लभ स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और यदि वे नहीं मानतीं, तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन सबसे संभावित विकल्प है, चाहे फिर वह एक दिन के लिए ही क्यों न हो। 

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस कहते हैं कि इस्तीफे का विरोध करके वे केवल संवैधानिक अराजकता को बढ़ावा देंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत नारायण चटर्जी ने कहा कि आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी मुख्यमंत्री ने पद छोड़ने से इनकार नहीं किया। संविधान कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री तभी तक पद पर बना रह सकता है, जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हालांकि मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है, लेकिन भाजपा की चौंकाने वाली आदत ऐन मौके पर किसी नई नाम को भी सामने ला सकती है। चूंकि 15 साल से बंगाल में ममता बनर्जी मुख्‍यमंत्री रही हैं, ऐसे में भाजपा किसी महिला चेहरे को भी इस पद के लिए आगे कर सकती है। फिलहाल दो चेहरे ही प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं, जिन्हें भाजपा मुख्‍यमंत्री बना सकती है। 

ये दो नाम चर्चा में

अग्निमित्रा पॉल : कभी मशहूर फैशन डिजाइनर रहीं अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल के दिग्गज नेता को धूल चटाई है। आसनसोल दक्षिण से 40 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाली पॉल फिलहाल बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या उनका ग्लैमर और राजनीतिक कौशल उन्हें सीएम की कुर्सी दिलाएगा?

रूपा गांगुली : हिन्दी के लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत की लोकप्रिय 'द्रौपदी' रूपा गांगुली ने इस बार सोनारपुर दक्षिण में अपना पराक्रम दिखाया है। 10 साल से भाजपा के साथ जुड़ी रूपा गांगुली राज्यसभा का अनुभव भी रखती हैं। उनकी बेबाकी और लोकप्रियता उन्हें इस रेस का 'डार्क हॉर्स' बनाती है।

शुभेन्दु अधिकारी का नाम सबसे आगे

भले ही महिलाओं के नाम की चर्चा हो, लेकिन शुभेन्दु अधिकारी का नाम इस के लिए सबसे आगे है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते स्वाभाविक रूप से इस पद के लिए उनका दावा सबसे मजबूत है। इतना ही नहीं उन्होंने पिछले चुनाव (2021) में नंदीग्राम सीट पर तत्कालीन मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी, वहीं 2026 के चुनाव में एक बार फिर ममता को भवानीपुर सीट पर शिकस्त दी।

खास बात यह है कि अधिकारी किसी समय ममता बनर्जी के ही प्रमुख सिपहसालार रहे हैं। वर्तमान में उन्हें केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। इनके अलावा शमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष के नाम भी इस मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में हैं। बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह मुख्‍यमंत्री पद के लिए किस नाम की पर्ची खोलेंगे? 

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।

लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?

और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।

जो संस्थाएँ अपनी जेब में…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026

AIADMK के कुछ विधायकों ने पार्टी महासचिव एडप्पाडी पालनिस्वामी से टीवीके को बाहर से समर्थन देने की अपील की है। अन्नाद्रमुक में बवाल के बीच आज चेन्नई में होने वाली पार्टी विधायक दल की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। CV षणमुगम बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके घर पर कुछ देर में AIADMK MLA पहुंच सकते हैं। 

अन्नाद्रमुक ने राज्य में भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी इस बार भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रही। ऐसे में पलानीसामी पर टीवीके सरकार का समर्थन करने का दबाव बढ़ रहा है। विजय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे। 

आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे विजय थलापति

टीवीके चीफ थलापति विजय आज राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि TNCC दफ्तर में अब से कुछ देर में मीटिंग होगी। इसके बाद कांग्रेस के 5 MLA विजय से मिलकर समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भेजेंगे। हालांकि डीएमके कांग्रेस के TVK को समर्थन देने से बहुत नाराज है। UML के 2 विधायकों ने डीएमके गठबंधन के साथ ही रहने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में टीवीके को 108 सीटें मिलीं, वहीं डीएमके को 59 सीटें और एआईडीएमके को 47 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने 5 सीटें और PMK ने 4 सीटें हासिल की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विजय कांग्रेस और पीएमके के समर्थन से सरकार बना लेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta 

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सूत्रों के मुताबिक, विजय 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ नौ मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। हालांकि, TVK साधारण बहुमत से 10 सीटें पीछे रह गई है, ऐसे में बैठक में गठबंधन सरकार बनाने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।

 संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। इनमें एक प्रशंसक से नेता बने आयोजक, पूर्व IRS अधिकारी, बीजेपी से जुड़े रहे सोशल मीडिया रणनीतिकार और अनुभवी राजनीतिक नेता शामिल हैं। इस बीच, पार्टी ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल Rajendra Arlekar से मुलाकात का समय मांगा है।

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राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि कांग्रेस और कई छोटे दल TVK के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, विजय कांग्रेस, वाम दलों और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों जैसे Viduthalai Chiruthaigal Katchi, Communist Party of India (Marxist), Communist Party of India और Indian Union Muslim League से बातचीत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि ये सभी दल फिलहाल DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं। 23 अप्रैल को हुए चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीतीं, जबकि IUML, CPI, CPI(M) और VCK को 2-2 सीटें मिलीं।

अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी TVK का साथ देते हैं, तो विजय की पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बना सकती है। हालांकि, DMK ने भरोसा जताया है कि VCK और वाम दल उनके गठबंधन से अलग नहीं होंगे।

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कांग्रेस ने कहा- विजय ने समर्थन मांगा 

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) नेता विजय ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए उससे समर्थन मांगा है और आलाकमान ने पार्टी की प्रदेश इकाई को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि तमिलनाडु का जनादेश धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है और वह भाजपा तथा उसके प्रतिनिधि समूहों को सत्ता से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। Edited by : Sudhir Sharma

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7 मई 2026 को 17वीं बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 7 मई के बाद ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री मानी ही नहीं जाएंगी, क्योंकि विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए मुख्यमंत्री का निर्वाचन जरूरी होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक 7 मई को 17वीं बंगाल विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद 8 मई को सदन भंग हो जाएगा। इसके चलते सभी विधायकों की सदस्यता स्वतः ही रद हो जाएगी। इसके बाद ममता बनर्जी को इस्तीफा देना अनिवार्य भी नहीं है।

क्या इस्तीफा न देने से बच जाएगी सत्ता?

बंगाल विधानसभा में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और टीएमसी चुनाव हार चुकी है। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, ममता बनर्जी केवल इस्तीफा देने से इनकार करके मुख्यमंत्री पद पर बनी नहीं रह सकतीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (Article 164) के तहत, कोई भी मुख्यमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।

राज्यपाल के पास है बर्खास्त करने की शक्ति

बहुमत खोने के बाद ममता बनर्जी की सरकार संवैधानिक रूप से अस्थिर हो गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह ममता बनर्जी और उनके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दें और सबसे बड़े दल (भाजपा) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। स्पष्ट है कि इस्तीफा न देने की जिद उन्हें सत्ता में नहीं बनाए रख सकती; बहुमत के बिना उन्हें पद से हटाया जाना तय है। Edited by : Sudhir Sharma

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आखिर क्या है वीडियो में 

फरवरी 2025 में महाबलीपुरम में TVK के पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में पीके ने मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि वे महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा लोकप्रिय बिहारी बन जाएंगे, अगर वह विजय की पार्टी को जीत दिला देते हैं। उन्होंने कहा था,  कि अगर मुझे तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय बिहारी बनना है, तो मुझे धोनी से मुकाबला करना होगा, जो चेन्नई सुपर किंग्स को जिताते हैं।  इस कार्यक्रम से कुछ महीने पहले ही किशोर ने अनुमान जताया था कि TVK को 15 से 20 प्रतिशत तक वोट शेयर मिल सकता है।

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बताई थीं 3 शर्तें

मार्च में उन्होंने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना काफी मजबूत है। पीके ने विजय की जीत के लिए तीन अहम शर्तें भी बताईं। उनके मुताबिक, यदि AIADMK भाजपा के साथ जाती है, DMK का गठबंधन जस का तस रहता है और TVK अकेले मैदान में उतरती है, तो विजय के पास जीत का अच्छा मौका होगा—बशर्ते वह अगले 10-12 महीनों में मजबूत राजनीतिक ढांचा तैयार करें और एक नेता के रूप में अपेक्षित मेहनत करें। 

चुने गए विधायक दल के नेता 

मंगलवार को टीवीके प्रमुख विजय ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। इसमें वे विधायक दल के नेता चुने गए। टीवीके प्रमुख ने पार्टी मुख्यालय में पेरियार ई.वी रामसामी, बीआर आंबेडकर, के. कामराज, वेलू नाचियार और अंजलाई अम्माल को पुष्पांजलि अर्पित की। विजय का उनके पार्टी सदस्यों और कई विधायकों ने स्वागत किया। एक विधायक ने कहा कि विजय ने विधायक दल के नेता के चुनाव और विधानसभा में विधायकों के आचरण पर चर्चा करने के लिए पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। Edited by : Sudhir Sharma

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ममता बनर्जी ने कहा, “हम कार्रवाई कर रहे हैं और जवाब भी देंगे, लेकिन हमारी रणनीति गोपनीय है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।” उन्होंने कार्यकर्ताओं को धमकी और डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए।

INDIA गठबंधन के नेताओं का जताया आभार

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TMC प्रमुख ने INDIA bloc के नेताओं का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Hemant Soren और Tejashwi Yadav समेत कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया। ममता ने कहा, “मैं सभी INDIA गठबंधन के नेताओं की आभारी हूं। अखिलेश यादव कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब मेरा लक्ष्य साफ है। मैं स्वतंत्र हूं और आगे की रणनीति सहयोगियों के साथ मिलकर तय करूंगी।”

BJP को चेतावनी

ममता बनर्जी ने BJP को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और इतिहास खुद को दोहरा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी और  मनमोहन सिंह  की सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसा “अत्याचार” पहले कभी नहीं देखा।

चुनाव आयोग को बताया विलेन 

बनर्जी ने कहा कि दुख की बात है कि CEC इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और EVM को लूटने के वाला खलनायक बन गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद EVM में 80-90% चार्ज है? यह कैसे हो सकता है? चुनाव से दो दिन पहले, उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया।  

उन्होंने सभी IPS और IAS अधिकारियों को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बेटिंग है। हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हैं और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने SIR में 90 लाख नाम हटा दिए। जब ​​हम कोर्ट गए, तो 32 लाख नाम शामिल किए गए... उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। Edited by : Sudhir Sharma

 बनर्जी ने कहा कि दुख की बात है कि CEC इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और EVM को लूटने के वाला खलनायक बन गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद EVM में 80-90% चार्ज है? यह कैसे हो सकता है? चुनाव से दो दिन पहले, उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया। 

उन्होंने सभी IPS और IAS अधिकारियों को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बेटिंग है। 

हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हैं और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने SIR में 90 लाख नाम हटा दिए। जब ​​हम कोर्ट गए, तो 32 लाख नाम शामिल किए गए... उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। 

ममता बनर्जी बोलीं- INDIA गठबंधन मेरे साथ है 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फ़ोन किया। INDIA गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मज़बूत रहेगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आएँ। तो, वे कल आएंगे। एक-एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ़ है।

কালীঘাটে সাংবাদিক সম্মেলনে | Addressing the Press from Kalighat. https://t.co/pgpnNECkpV

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 5, 2026

राजारहाट न्यूटाउन में काउंटिंग जारी 

कोलकाता स्थित राजारहाट न्यूटाउन विधानसभा सीट पर मतों की दोबारा गिनती जारी है। इसके चलते रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक दोबारा गिनती पूरी होने के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही गजट तैयार कर राज्यपाल को भेजा जाएगा। फिलहाल इस सीट के नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। Edited by : Sudhir Sharma

सतगछिया विधानसभा सीट पर भाजपा के अग्निश्वर नासकर ने तृणमूल कांग्रेस की सोमाश्री बेतल पर 401 वोट से जीत दर्ज की। चुनाव में नोटा को 1654 वोट मिले। अगर ये वोट उम्मीद्वारों के खाते में गिर जाते तो चुनाव परिणाम बदल भी सकते थे।

भाजपा के प्रसनजीत बेग ने जंगीपाड़ा विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के स्नेहशीश चक्रवर्ती को 862 वोटों से हराया। इस चुनाव में भी नोटा ने 2388 वोट हासिल किए। ये वोट अगर नोटा के स्थान पर प्रत्याशियों के खाते में जाते तो तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को इसका फायदा मिल सकता था।

इंदस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के निर्मल कुमार धरा ने टीएमसी नेता श्यामली रॉय बागड़ी को 900 वोटों से मात दी। यहां भी नोटा के खाते में 1582 वोट चले गए। निर्मल को 108733 वोट मिले तो श्यामली 107833 वोट ही हासिल कर सकीं। ALSO READ: कौन हैं सुवेंदु अधिकारी? बन सकते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री, कहा जाता है बंगाल का योगी

बंगाल के रैना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सुभाष पात्रा ने मंदिरा दलुई को 834 वोटों से हरा दिया। 14 राउंड में सुभाष पात्रा 103487 वोट हासिल करने में सफल रहे जबकि मंदिरा को 102653 वोट ही मिले। नोटा को 1442 वोट मिल गए। ALSO READ: ममता के गढ़ में सेंध: मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भारी पड़ी BJP, जानिए कैसे पलटी बाजी?

राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पियूष कनोदिया ने तृणमूल कांग्रेस के तापस चटर्जी को 316 वोटों से हराया। यहां नोटा को 1792 वोट मिले। 18 राउंड की काउंटिंग के बाद भी यहां चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।

edited by : Nrapendra Gupta

हिंदी पट्टी सहित पूरे देश के लिए यह घटनाक्रम उत्सुकता का विषय है—एक ऐसा अभिनेता, जो पर्दे पर एक्शन और डायलॉग्स के लिए मशहूर था, अब जनता की सेवा के लिए राजनीति के मैदान में उतरा और ‘जननायक’ बनने की राह पर है। लेकिन यह सफर संयोग नहीं, बल्कि त्याग, संकल्प और गहरी जनस्वीकृति का परिणाम है।

शुरुआती जीवन और सिनेमा : जनाधार की बुनियाद

22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता SA Chandrasekhar एक प्रतिष्ठित निर्देशक रहे हैं, जबकि माता Shoba Chandrasekhar जानी-मानी गायिका हैं।

वे मात्र कुछ वर्ष के थे जब पिता की फिल्म ‘वेट्री’ में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कैमरे के सामने आए। कॉलेज में विजुअल मीडिया पढ़ते हुए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अभिनय को अपना करियर बनाया। 1992 में मां शोभा द्वारा लिखी और पिता द्वारा निर्देशित फिल्म ‘नालैया थीरपू’ से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन एक नया चेहरा उभरकर सामने आया।

शुरुआती संघर्ष के बाद 1996 की ‘पूवे उनक्कागा’ और फिर 2000 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे ‘गिल्ली’ ने उन्हें ‘मास हीरो’ बना दिया। बच्चों से लेकर युवाओं तक, सब उनके डांस, स्टाइल और एक्शन के दीवाने हो गए। ‘मर्सल’, ‘सरकार’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि इनमें विजय ने सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को भी बेबाकी से उठाया, जो बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा की झलक बन गया। उन्हें ‘थलपति’ (सेनापति) का खिताब मिला, जो अब जनता के बीच उनकी छवि का प्रतीक बन चुका है।

स्वतंत्र राजनीति की नींव

विजय का राजनीति में प्रवेश पारंपरिक ‘फिल्म से राजनीति’ मॉडल से कुछ अलग दिखाई देता है। राजनीति में विजय का सफर आसान नहीं था। 2020-21 में पिता एसए चंद्रशेखर ने उनके नाम पर ‘ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम’ नाम की पार्टी रजिस्टर करा दी। विजय ने इसे सख्ती से खारिज किया और बिना अनुमति के नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत का रुख किया और सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि इस पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है।

यह टकराव दर्शाता है कि विजय किसी विरासत या पारिवारिक दबाव में राजनीति में नहीं आए। वे अपनी शर्तों पर उतरे—साफ-सुथरी छवि, बिना गठबंधन और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के वादे के साथ। यह रुख उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता बनकर उभरा है— जहां व्यक्तिगत लोकप्रियता के साथ वैचारिक स्वतंत्रता को भी महत्व दिया गया है।

टीवीके का गठन और सिनेमा को अलविदा

फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक रूप से Tamilaga Vetri Kazhagam की स्थापना की। यह निर्णय उस समय आया जब वे अपने फिल्मी करियर के शिखर पर थे। उन्होंने यह घोषणा भी की कि उनकी आगामी फिल्म थलपति 69 अंतिम फिल्म होगी और इसके बाद वे पूरी तरह राजनीति को समर्पित रहेंगे। विक्रवंडी में आयोजित उनकी पहली बड़ी रैली में उमड़ी भीड़ ने संकेत दिया कि उनका सिनेमा-आधारित जनाधार राजनीतिक समर्थन में परिवर्तित हो सकता है।

विचारधारा : द्रविड़ परंपरा और समकालीन संतुलन

विजय की राजनीतिक विचारधारा द्रविड़ आंदोलन की मूल भावना से प्रेरित दिखाई देती है, लेकिन उसमें एक संतुलित दृष्टिकोण भी शामिल है। उन्होंने Periyar EV Ramasamy के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जबकि नास्तिकता के कठोर पक्ष से दूरी बनाई है।

विजय ने अपनी पहली रैली में ही स्पष्ट किया कि टीवीके द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल गौरव को अलग नहीं करेगी। दोनों को राज्य की 'दो आंखें' बताया। पार्टी सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता और पेरियार के विचारों से प्रेरित है, लेकिन पेरियार की नास्तिकता से पूर्ण सहमत नहीं। भाषा नीति पर दो-भाषा (तमिल-अंग्रेजी) का समर्थन, जातिगत जनगणना और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। उन्होंने परिवारवाद का विरोध कर साफ छवि पेश की, जो युवा मतदाताओं को खास तौर पर प्रभावित किया। यह रुख उन्हें पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के भीतर रहते हुए एक वैकल्पिक सुधारवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करता है।

2026 का चुनाव : सत्ता समीकरणों में बदलाव

2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। टीवीके का प्रदर्शन केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने पारंपरिक दलों के वोट बैंक में भी उल्लेखनीय सेंध लगाई है। यह जीत एंटी-इनकंबेंसी, युवा आकांक्षा और विजय की जमीनी पकड़ का नतीजा है। रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ पहले से संकेत दे रही थी। अब सत्ता गठन की चर्चाएं हैं और विजय को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इसके पीछे कई कारक रहे:

• व्यक्तिगत करिश्मा और जनसंपर्क
• स्थापित दलों के प्रति असंतोष
• युवा मतदाताओं की भागीदारी

हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि यह समर्थन दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता में किस हद तक परिवर्तित हो पाता है।

प्रशंसक से हमसफर तक और अब अलगाव

विजय की प्रेम कहानी भी फिल्मी है। लंदन में रहने वाली श्रीलंकन मूल की संगीता सोरलिंगम उनकी कट्टर प्रशंसक थीं। वे भारत आईं, मुलाकातें हुईं और 25 अगस्त 1999 को दोनों ने शादी कर ली। संगीता न केवल पत्नी बनीं, बल्कि उनकी सबसे करीबी सलाहकार भी रहीं। 

हालांकि, इस सुखी जोड़ी की कहानी अब दर्द भरे मोड़ पर पहुंच गई है। फरवरी 2026 में संगीता सोरलिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी। उन्होंने 27 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद अलगाव की मांग की है। याचिका में कथित infidelity (वैवाहिक संबंधों के बाहर संबंध), मानसिक क्रूरता और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। संगीता ने अप्रैल 2021 से इस संबंध की जानकारी होने का जिक्र किया है और अंतरिम निवास व वित्तीय सहायता की भी मांग की है।

कोर्ट ने अप्रैल 2026 में सुनवाई की और मामले को 15 जून 2026 तक स्थगित कर दिया है। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉल के जरिए पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले ने मीडिया में खासी चर्चा बटोरी है और कुछ रिपोर्ट्स में अभिनेत्री तृषा कृष्णन के नाम का भी जिक्र आया है, हालांकि ये अफवाहें हैं और विजय पक्ष ने इन्हें खारिज किया है। यह निजी संकट विजय के राजनीतिक सफर के साथ-साथ सामने आया है, जिसने उनके समर्थकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।

क्या यह स्थायी परिवर्तन है?

Joseph Vijay Chandrasekhar का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। यह न केवल सिनेमा और राजनीति के पारंपरिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मतदाता अब नए विकल्पों के प्रति खुले हैं। फिर भी, असली परीक्षा अब शुरू होती है— क्या यह जनसमर्थन प्रभावी शासन में बदल पाएगा या यह भी तमिलनाडु की राजनीति में करिश्माई नेतृत्व की एक और क्षणिक लहर बनकर रह जाएगा?

फिलहाल, इतना स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है—और इस परिवर्तन के केंद्र में हैं विजय। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या विजय इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे, यह तो समय ही  बताएगा। लेकिन एक बात तय है: ‘थलपति’ अब ‘जननायक’ बन चुके हैं।

दरअसल आसनसोल उत्तर विधानसभा में स्थित यह मंदिर साल में एक-दो दिन के लिए खुलता था, उसके लिए भी भारी सुरक्षा बल तैनात होता था। बीजेपी उम्मीदवार ने वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो यह मंदिर साल भर खुला रहेगा। उम्मीदवार जीत गया और मंदिर को खोल दिया गया। मंदिर खुलते ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और पूजा के लिए भीड़ उमड़ गई।

क्यों बंद पड़ा था मंदिर?

बताया जा रहा है कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव के कारण यह मंदिर बंद रहता था। 2 समुदायों के बीच तनाव के बीच प्रशासन ने आम दिनों में मंदिर को जनता के लिए नहीं खोलने का फैसला किया था।

Asansol में सालों से बंद Durga temple को आखिरकार फिर से खोल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मंदिर लंबे समय से स्थानीय तनाव के कारण बंद था, लेकिन BJP की बड़ी जीत के बाद इसे दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। खबर https://t.co/ji1V6b2cZ0#BENGAL #asansol #durgatemple pic.twitter.com/x1BTTenMf5

— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) May 5, 2026

मुखर्जी ने पूरा किया वादा

इस बार के विधानसभा चुनाव में आसनसोल उत्तर से भाजपा ने कृष्णेंदु मुखर्जी को टिकट दिया। मुखर्जी ने इलाके के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो यह मंदिर खुलवा देंगे। 4 मई को जैसे ही कृष्णेंदु मुखर्जी को जीत मिली वो मंदिर खुलवाने पहुंच गए। मंदिर की साफ सफाई करवाई गई, फिर आम लोगों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे, पूजा-अर्चना की और इस मौके का जश्न मनाया।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 207 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार सत्ता में आई है। चुनाव में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुवेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 

edited by : Nrapendra Gupta  

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TMC को नहीं मिला मुस्लिम वोटर्स का पूरा साथ

पिछले 15 सालों से टीएमसी के कब्जे वाली 119 सीटों में से 69 सीटें भगवामय हो गई। राज्य के 6 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की 118 सीटों में से टीएमसी 58 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। 

भाजपा यहां 56 सीटे जीतने में सफल रहे। हुमायूं कबीर दोनों सीटों पर चुनाव जीत गए तो कांग्रेस ने 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव जीता। नतीजे बताते है कि मुस्लिम बहुल वोटर्स भी इस बार पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं थे। ALSO READ: मोदी युग में कांग्रेस होने के मायने: लगातार कमजोर होकर भी कैसे भाजपा की मुख्य चुनौती है कांग्रेस?

इन जिलों में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन

मुस्लिम बहूल जिलों की 45 फीसदी सीटों भाजपा ने जीती। दक्षिण 24 परगना में तो भाजपा 31 में से 21 सीटें जीतने में सफल रही। 2021 के चुनाव में यहां टीएमसी ने 30 सीटें हासिल की 

थी। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, बीरभूम में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली अधिकतर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। 2021 के चुनावों में इन सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी।

इस तरह लगाई टीएमसी के गढ़ में सेंध

आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम वोटर इस बार पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं थे जबकि भाजपा को हिंदुओं का एकतरफा समर्थन मिला, जिसने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगा दी। ममता बनर्जी ने वोटर्स को मछली के नाम पर डराया तो अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से मछली खा ली। अमित शाह ने भी कह दिया कि भाजपा का अगला मुख्‍यमंत्री मछली भात खाने वाला होगा। ALSO READ: लोकतंत्र का सबसे करीबी मुकाबला: तमिलनाडु में सिर्फ 1 वोट से जीते विजय की पार्टी के उम्मीदवार, DMK के कद्दावर मंत्री की हार

क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?

भवानीपुर विधानसभा सीट में ममता बनर्जी को 15000 से ज्यादा वोटों से हराने वाले भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि हिंदू मतदाओं ने एकतरफा मतदान किया है। जबकि मुस्लिम वोटर बंट गया। उन्होंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम वोटों का विभाजन हो चुका है।

edited by : Nrapendra Gupta 

थलापति विजय की पार्टी से चुनाव लड़ रहे श्रीनिवासा सेतुपति को कुल 83,013 वोट मिले, जबकि DMK के उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन को 83,012 वोट हासिल हुए। यानी दोनों के बीच सिर्फ एक वोट का अंतर रहा। यहां भाजपा प्रत्याशी तिरुमारन केसी को 29054 वोट मिले। 

पेरियाकरुप्पन को ईवीएम से 82191 वोट और पोस्टल बैलट से 1183 वोट मिले। उन्हें कुल 83374 वोट मिले और उनका वोट शेयर 38.65 रहा। इसी तरह श्रीनिवासा सेतुपति को ईवीएम से 83010, बैलट पेपर से 365 वोट मिले। उन्हें कुल 83375 वोट मिले और उनका वोट शेयर डीएमके के मंत्री के बराबर ही 38.65 रहा।

पेरियाकरुप्पन 2006 से तिरुपत्तूर क्षेत्र से विधायक थे और लगातार 4 बार चुनाव जीते थे। वे स्टालिन सरकार में मंत्री भी थे। 23वें राउंड तक भी पेरियाकरुप्पन आगे चल रहे थे और उनकी जीत तय मानी जा रही थी। 29वें राउंड में दोनों बराबरी पर आ गए। आखिरी वोट श्रीनिवासा के पक्ष में गया और उन्होंने चुनाव जीत लिया। बहरहाल इस मुकाबले ने लोकतंत्र में हर वोट के अहमियत को भी फिर से साबित कर दिया। ALSO READ: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: भ्रष्टाचार, ड्रग्स और विजय के प्रति नफरत? डीएमके की करारी हार के असली कारण

गौरतलब है कि तमिलनाडु चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। तमिलनाडु में एक्टर विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है जबकि मुख्यमंत्री स्टालिन को कोलाथुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी कांग्रेस और अन्य छोटे दलों की मदद से राज्य में सरकार बना सकती है। 

edited by : Nrapendra Gupta

ममता बनर्जी सोमवार को लॉर्ड सिन्हा रोड स्थित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के मतगणना केंद्र पर उस समय पहुंचीं जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके एक मतगणना एजेंट को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया गया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि तीन बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी... CCTV बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी, मैंने अनुरोध किया था कि हमारे एजेंट को घुसने दें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे घुसने देंगे। लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह शिकायत की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

जब ममता बनर्जी केंद्र से बाहर निकलीं, तो BJP समर्थक 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि BJP की जीत अनैतिक है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मिलीभगत से केंद्रीय बलों की मदद से चुनाव आयोग की गतिविधियां अवैध थीं।

अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर ‘काला दिन’ है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित।

चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी… pic.twitter.com/NcTyKIT6u4

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 4, 2026

अखिलेश को याद आया कन्नौज

ममता बनर्जी का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर ‘काला दिन’ है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थीं। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फ़र्रुख़ाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर, घोर, घोर निंदनीय!!!

गौरतलब है कि भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने ममता को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। भवानीपुर की हार ने पिछले विधानसभा चुनाव में बनर्जी की नंदीग्राम सीट पर हार की यादें ताजा कर दीं, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था।

edited by : Nrapendra Gupta

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पनिहाटी टीएमसी का गढ़ माना जाता था, जिसे ढहा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस को 15 साल के बाद हार मिली है। टीएमसी के अभेद्य किले में सेंधमारी करने वालीं रत्‍ना देबनाथ कोई राजनेता नहीं बल्‍क‍ि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी समर में उतरने वाली एक मां हैं। रत्‍ना देबनाथ ने 5 बार के विधायक अमृत घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को करारी शिकस्त दी।

जब भाजपा ने रत्ना देबनाथ को प्रत्याशी के रूप में फाइनल किया तो उसी समय से उनकी जीत तय मानी जा रही थी। रत्ना देबनाथ की इस चुनाव में उम्मीदवारी ने महिलाओं के दिल में बड़ा प्रभाव डाला है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से हर वर्ग की महिलाओं ने गले लगाकर आंसुओं की धारा बहाकर रत्ना का स्वागत कर इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा होने का वादा किया, यह चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इस बार किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक मां होने के नाते महिलाओं ने एक मां का साथ देने का फैसला किया, जो चुनाव प्रचार में साफ दिख रहा था।

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इस वर्ष विधानसभा चुनाव प्रचार में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना को भाजपा ने जोरशोर से उठाया। चुनाव प्रचार के समय ही अलग-अलग पार्टी को सपोर्ट करने वाली महिलाओं ने एकजुट होकर इंसाफ की लड़ाई में रत्ना के साथ खड़ा होने का ऐलान किया। हर महिला ने ‘अभया’ को अपनी बेटी मानते हुए इस इंसाफ में खुद को रत्ना के साथ खड़ा कर दिया। 

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 इससे पूर्व ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर 100 से अधिक सीटें 'लूटने' का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग को 'भाजपा का आयोग' बताया था। उन्होंने इस जीत को 'अनैतिक' और 'अवैध' करार दिया। ममता ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती, चुनाव आयोग की भूमिका और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री की भागीदारी पर भी सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह अवैध बताया। ममता बनर्जी ने कहा, “यह जीत नैतिक नहीं है, बल्कि लूट है। हम वापसी करेंगे।”

यह परिणाम राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी के 13 साल के शासन का अंत करीब नजर आ रहा है। इस बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी अहम सीटों पर जीत दर्ज की। गौरतलब है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि भाजपा 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी। Edited by : Sudhir Sharma

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4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद खुशी का माहौल है। भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी भाजपा की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी नाचते हुए दिख रहे हैं।

4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद खुशी का माहौल है। भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, खबर ????https://t.co/ZSUazplGDn#ResultUpdates #SuvenduAdhikari #MamataBanerjee #WestBengal #NarendraModi pic.twitter.com/6nkWjAGXLa

— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) May 4, 2026

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शुभेंदु को 73,917 वोट मिले, जबकि बनर्जी को 58,812 वोट प्राप्त हुए।  अधिकारी ने इस चर्चित निर्वाचन क्षेत्र में मिली जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कहा कि  मैं भवानीपुर के लोगों को मुझे वोट देने और 15,000 से अधिक मतों के अंतर से विजयी बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी नंदीग्राम में अधिकारी ने एक बेहद कड़े मुकाबले में बनर्जी को हराया था।

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17000 वोटों से आगे थीं

भवानीपुर में सातवें चरण की मतगणना के अंत तक मुख्यमंत्री 17,000 से अधिक मतों से आगे थीं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने निर्णायक बढ़त बना ली है। हालांकि, मतगणना के बाद के चरण में यह बढ़त धीरे-धीरे कम होती गई और अधिकारी ने वापसी करते हुए अंतिम दौर में उन्हें पीछे छोड़ दिया।

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14वें चरण में हुआ तनाव 

मतगणना के 14वें चरण तक बनर्जी की बढ़त घटकर 4,000 मतों से भी कम रह गई थी, जिससे मुकाबला काफी तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद, भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त हासिल कर ली और जीत हासिल की। दिनभर इस सीट पर नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला और सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतगणना केंद्र पर दोनों प्रत्याशी मौजूद रहे। बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘क्या आपको लगता है कि यह जीत है? यह एक अनैतिक जीत है। 100 से अधिक सीट की लूट हुई है। निर्वाचन आयोग भाजपा का आयोग है।’

जनादेश में हेराफेरी का दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के एक मतगणना एजेंट को जबरन बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें (ममता को) मतगणना केंद्र के अंदर ‘धक्का दिया गया और अपशब्द कहे गए।’ इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग या भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अपनी जीत के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकलते हुए अधिकारी ने भवानीपुर के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि जनादेश बदलाव की इच्छा को दर्शाता है।

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#WATCH कोलकाता | BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "सभी को बधाई। यह बंगाल के लोगों की जीत है। यह मोदी जी की जीत है।" pic.twitter.com/6oSMkBazCD

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश का हर राज्य भी एक-दूसरे से लड़कर नहीं, एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में जिन तीन सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने-पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिशें हुईं, कभी अपने ही देश के लोगों को तक बाहरी कहा गया लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं विकास चाहिए, विभाजन नहीं विश्वास चाहिए। 

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2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से भाजपा-NDA को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सिर झुकाकर के उनका आदेश स्वीकार करता हूं।"

3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार हो। यह सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, यह सोच का बदलाव है। यह बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है, आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है, आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए लेकिन दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है तब कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। 

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4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसा दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, TMC और DMK को बहनों और बेटियों ने सजा दी है...मुझे विश्वास है कि केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी।"

5.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थीं। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं जनता जनार्धन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है।

6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए, भाजपा दिन-रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरि झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध समृद्ध बंगाल का सपना देखा था वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ता को वो अवसर दिया है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है।

8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा-NDA की सरकारे हैं। हमारा मंत्र है, 'नागरिक देवो भव:'। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, महाराष्ट्र में भाजपा की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में हमें पहले से भी बड़ी जीत मिली।

9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा जी के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर आशीर्वाद रहा है, माँ कामाख्या का भी हम पर आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा-NDA पर भरोसा किया है। हैट्रिक हुई है।  पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगासागर तक जाती हैं। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल। आज माँ गंगा के ईर्द-गिर्द बसे इन राज्यों में भाजपा, NDA सरकार है।  

10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता-जनार्धन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए हैं। NDA की नेता, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। Edited by : Sudhir Sharma

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We will bounce back! pic.twitter.com/86PafNQSyd

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 4, 2026

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প্রজন্মের পর প্রজন্মের অগণিত কার্যকর্তার প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই রেকর্ড জয় সম্ভব হতো না। আমি তাঁদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছি। বছরের পর বছর ধরে, তাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে, মাঠে নেমে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের উন্নয়নের এজেন্ডার বিষয়ে…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

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यूनाइटेड ड्रेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 103 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि Left Democratic Front (एलडीएफ) 35 सीटों तक सिमट गया। वहीं Bharatiya Janata Party के नेतृत्व वाले एनडीए ने 3 सीटें जीतकर सीमित लेकिन अहम मौजूदगी दर्ज कराई।

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राज्यभर में दिखी सत्ता विरोधी लहर ने एलडीएफ के एक दशक पुराने शासन को खत्म कर दिया। तालीपारंबा, पय्यन्नूर, उडुमा और त्रिक्करिपुर जैसे पारंपरिक वामपंथी गढ़ भी यूडीएफ के खाते में चले गए, जिसे केरल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan को भी अपने गढ़ धर्मडम में शुरुआती राउंड्स में पीछे रहना पड़ा, जो इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर की तीव्रता को दर्शाता है। चुनाव परिणामों में एलडीएफ को बड़ा झटका लगा, जहां कई वरिष्ठ मंत्री चुनाव हार गए। इनमें वी. शिवनकुट्टी, पी. राजीव, एम.बी. राजेश, वीना जॉर्ज, के.बी. गणेश कुमार समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा के.के. शैलजा और टी.पी. रामकृष्णन जैसे प्रमुख नेता भी हार गए।

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यूडीएफ के भीतर Indian National Congress सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 64 सीटें जीतीं, जबकि Indian Union Muslim League ने 22 सीटों के साथ अहम भूमिका निभाई। वहीं भाजपा ने भी केरल में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पार्टी ने नेमोम सीट बरकरार रखने के साथ चथन्नूर और कझाकूट्टम में पहली बार जीत दर्ज की। यह चुनाव नतीजे केरल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं, जहां दशकों पुराने राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026

कुल सीटें : 294

बहुमत : 148 

पार्टी	जीत
टीएमसी	81
भाजपा	206
कांग्रेस	02
एजेयूपी	02
सीपीआईएम	01
एआईएसएफ	01

यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है; यह उस राजनीतिक मॉडल की परीक्षा है जिसने “मां, माटी, मानुष” के नारे पर तीन चुनाव जीते थे। पिछले कुछ वर्षों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर जिस तरह अभिषेक बनर्जी को 'भविष्य का चेहरा' बनाया गया, उसी ने इस चुनाव को उनके लिए एक लिटमस टेस्ट भी बना दिया।

सत्ता का शिखर और गिरावट : इतिहास की पुनरावृत्ति?

• 1977 से 2011 तक वाम मोर्चा का 34 साल लंबा शासन 
• 2011 में ममता बनर्जी का उदय और वाम का पतन 
• 2026 में वही चक्र फिर घूमता हुआ दिखाई दिया

बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहां लंबे शासन के बाद बदलाव लगभग अपरिहार्य हो जाता है।

“अभिषेक बनर्जी फैक्टर” : पार्टी के ‘नंबर 2’ से ‘पावर सेंटर’ तक

• 2019 के बाद से अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के संगठन और रणनीति में तेजी से हस्तक्षेप बढ़ाया। 
• पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में संगठनात्मक फेरबदल 
• बूथ-लेवल मैनेजमेंट में नए चेहरों को मौका 
• “डायमंड हार्बर मॉडल” के जरिए विकास और प्रशासन की नई छवि

उनकी शैली पारंपरिक बंगाली राजनीति से अलग थी— अधिक कॉर्पोरेट-स्टाइल मैनेजमेंट, डेटा-ड्रिवन कैंपेन और आक्रामक मैसेजिंग। यही बदलाव शुरुआत में टीएमसी के लिए ऊर्जा का स्रोत बना।

वेलफेयर + मैनेजमेंट का मिश्रण

अभिषेक बनर्जी ने चुनावी रणनीति में तीन बड़े स्तंभ बनाए:

1. “टार्गेटेड वेलफेयर पॉलिटिक्स”

• लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं का सीधा संदेश 
• लोकल स्तर पर “डायरेक्ट कनेक्ट”

लेकिन जमीनी स्तर पर आरोप लगे कि लाभ वितरण में पक्षपात और स्थानीय नेटवर्क का दखल बढ़ा 

2. “डेटा और डिजिटल कैंपेन”

• सोशल मीडिया, माइक्रो-टार्गेटिंग, वॉर-रूम मॉडल 
• मीम, वीडियो और युवा-केंद्रित कंटेंट 

इससे शहरी और युवा वर्ग में पकड़ मजबूत हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह सीमित असर छोड़ पाया।

3. युवा नेतृत्व का प्रमोशन

पुराने नेताओं को किनारे कर नए चेहरों को आगे लाना, इससे पार्टी में ऊर्जा तो आई, लेकिन आंतरिक असंतोष भी बढ़ा। 

विवाद : क्या इमेज मैनेजमेंट फेल हुआ?

अभिषेक बनर्जी की राजनीति जितनी तेज़ी से उभरी, उतनी ही तेजी से विवाद भी जुड़े:

• भ्रष्टाचार और फंडिंग से जुड़े आरोप 
• एजेंसियों की जांच और राजनीतिक टकराव 
• विपक्ष का लगातार “परिवारवाद” पर हमला 

इन विवादों ने एक नैरेटिव बनाया:

• “नई राजनीति” बनाम “पुराना सत्ता ढांचा”
• और यही नैरेटिव चुनाव में उनके खिलाफ भी गया।
• कैंपेन स्टाइल : आक्रामकता बनाम भावनात्मक जुड़ाव

अभिषेक बनर्जी का कैंपेन स्टाइल स्पष्ट रूप से अलग था:

• हाई-एनर्जी रैलियां 
• सोशल मीडिया पर लगातार मौजूदगी 
• विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला 

लेकिन यहां एक अहम अंतर सामने आया:

जहां Mamata Banerjee की राजनीति भावनात्मक जुड़ाव और सादगी पर आधारित थी, वहीं अभिषेक की राजनीति रणनीतिक और आक्रामक दिखी। नतीजा: मतदाताओं के एक वर्ग को यह “प्रभावशाली” लगा,

तो दूसरे को यह “दूर और मैनेज्ड” महसूस हुआ।

क्या “अभिषेक फैक्टर” बैकफायर हुआ?

इस चुनाव के बाद यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। जहां यह गेमचेंजर रहा:

• युवा वोटर तक पहुंच 
• डिजिटल नैरेटिव सेट करना 
• संगठन को आधुनिक बनाना 

जहां यह बैकफायर हुआ:

• वंशवाद का आरोप मजबूत हुआ 
• पुराने कैडर का असंतोष 
• जमीनी बनाम डिजिटल गैप 

यानी, रणनीति मजबूत थी, लेकिन सामाजिक-राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन चुनावी नतीजों ने एक कठिन सवाल खड़ा किया: क्या यही फैक्टर अंततः बैकफायर कर गया?

आलोचकों का तर्क है कि:

• नेतृत्व का फोकस “दीदी” से हटकर “परिवार” पर केंद्रित हो गया 
• वंशवाद के आरोप मजबूत हुए 
• जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा 
• यानी, जो चेहरा “नया भविष्य” माना जा रहा था, वही कुछ हद तक विश्वसनीयता का संकट भी बन गया।

एंटी-इंकम्बेंसी: 15 साल का बोझ

• तीन कार्यकालों के बाद टीएमसी सरकार को स्पष्ट एंटी-इंकम्बेंसी का सामना करना पड़ा।
• “कट मनी” और भ्रष्टाचार के आरोप 
• पंचायत और स्थानीय निकायों में शिकायतें 
• बेरोजगारी और शहरी अव्यवस्था 

इन मुद्दों ने धीरे-धीरे एक “साइलेंट नाराजगी” को जन्म दिया, जो चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दी।

बीजेपी का उभार: बाहरी से स्थानीय तक

• Narendra Modi और Amit Shah के नेतृत्व में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लंबी रणनीति अपनाई।
• 2021 की हार के बाद भी पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत किया 
• स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाया 
• केंद्र की योजनाओं को राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ा 

इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी अब 'बाहरी पार्टी' की छवि से निकलकर एक वास्तविक विकल्प बन गई।

पहचान की राजनीति: बंगाली अस्मिता बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण

• पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से सांस्कृतिक पहचान पर आधारित रही है।
• टीएमसी ने “बंगाली अस्मिता” को केंद्र में रखा, जबकि बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश की।
• 2026 में पहली बार यह देखा गया कि धार्मिक पहचान का नैरेटिव क्षेत्रीय अस्मिता को कड़ी चुनौती देने में सफल रहा।

क्या ममता का करिश्मा कम हुआ?

• ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा अभी भी एक बड़ी ताकत है।
• लेकिन इस चुनाव में:
• संगठनात्मक कमजोरी 
• युवा वोटर से दूरी 
• शहरी वर्ग की नाराजगी 

इन सबने मिलकर उनके प्रभाव को सीमित कर दिया। यह हार व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक मॉडल की चुनौती के रूप में देखी जा रही है।

बंगाल किस दिशा में?

• 2026 का जनादेश कई स्तरों पर संदेश देता है:
• “बंगाल की राजनीति अब स्थिर नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई प्रक्रिया है।”
• एक मजबूत क्षेत्रीय दल का कमजोर होना 
• राष्ट्रीय दल का उभार 
• युवा और शहरी वोट का निर्णायक प्रभाव 

सबसे बड़ा सवाल अब यह है: क्या यह बदलाव स्थायी होगा, या पश्चिम बंगाल एक और राजनीतिक चक्र की ओर बढ़ रहा है?

यह चुनाव सिर्फ एक परिणाम नहीं, बल्कि एक संकेत है कि बंगाल में अब भावनाओं, पहचान और शासन—तीनों का नया संतुलन बन रहा है। पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव TMC के लिए हार या जीत से ज्यादा एक सीख है।

“सिर्फ आधुनिक रणनीति और डिजिटल ताकत पर्याप्त नहीं, राजनीति में भावनात्मक जुड़ाव और जमीनी भरोसा उतना ही जरूरी है।”

यह स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है— जहां नेतृत्व, नैरेटिव और नेटवर्क—तीनों की परीक्षा साथ-साथ हो रही है।

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चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4.24 बजे तक TMC चेयरपर्सन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 7184 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। दूसरी पार्टियों के एजेंट का आरोप है कि बीजेपी के एजेंट ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। 

भवानीपुर के सखावत स्कूल मेमोरियल काउंटिंग सेंटर में करीब 45 मिनट तक काउंटिंग रुकी थी। हालांकि अब जारी हो गई है। अभिषेक बनर्जी भी आए थे जिन्हें रोक दिया गया। दोनों कैंडिडेट सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी को फोन जमा करके भीतर जाने दिया है। Edited by : Sudhir Sharma 

असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026

कुल सीटें : 126

बहुमत : 64 

पार्टी	जीत
भाजपा	82
कांग्रेस	19
बीओपीएफ	10
एजीपी	10
एआईयूडीएफ	02
तृणमूल कांग्रेस	01
रायजोर दल	02
अन्य	00

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टीएमसी और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार में मां, मानुष, माटी की बात करती रहीं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाने से लेकर फुटबॉल के मैदान और हुगली से फोटोग्राफी कर बंगाल के मतदाताओं को रिझाया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में भाजपा का यह सफर शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी है- एक ऐसी कहानी, जिसमें दशकों की मेहनत, राजनीतिक संघर्ष और जनाधार के विस्तार का समावेश है।

बीजेपी के संस्थापक बंगाल से, पर नहीं चला जादू

भाजपा की जड़ें 1980 में पड़ी थीं, जब जनसंघ के नेताओं ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध भी पश्चिम बंगाल से रहा है, जिससे राज्य में पार्टी का वैचारिक आधार पहले से मौजूद था। इसके बावजूद शुरुआती वर्षों में पार्टी को बंगाल की राजनीति में खास सफलता नहीं मिल सकी।

 अगर इतिहास को देखें तो 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में जनसंघ को महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके बाद 1967 में पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। लंबे समय तक भाजपा (और उससे पहले जनसंघ) बंगाल की राजनीति में हाशिए पर ही रही।

2011 में नहीं खुला खाता, 2021 बना आधार

स्थिति इतनी कमजोर थी कि 2011 तक भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन 2016 का चुनाव पार्टी के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ, जब भाजपा ने पहली बार 3 सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।  इसके बाद 2021 के चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त छलांग लगाई और 77 सीटों पर जीत हासिल की। यह परिणाम पार्टी के लिए एक मजबूत आधार बना, जिसने बंगाल की राजनीति में उसे मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर दिया। Edited by : Sudhir Sharma

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सभी जगह लहरा रहा भाजपा का झंडा-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का परिणाम टीएमसी की दुर्व्यवस्था का प्रतिकार है। चुनाव परिणाम को लेकर जो-जो सर्व आए थे वह सभी लगभग सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 22वां राज्य एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा। यह 17वां राज्य होगा जहां भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए, निर्वाचन प्रक्रिया में धैर्य दिखाने के लिए, आतंक-अव्यवस्था के बावजूद दृढ़ प्रतिज्ञ रहने के लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल औरअसम में जीत रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। इस विजय अभियान में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कुशल मार्गदर्शन में हर कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की।

एमजीआर (M. G. Ramachandran) और J. Jayalalithaa के बाद जो राजनीतिक शून्य था, उसे अब विजय ने भर दिया है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति का पुनर्जागरण है।

सिनेमा से सत्ता तक : एक पुरानी परंपरा, नया चेहरा 

• तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का प्रभाव कोई नई बात नहीं है।
• 1960-80 के दशक में एमजीआर ने गरीबों के मसीहा की छवि बनाई
• 1990-2010 में जयललिता ने आयरन लेडी की राजनीति स्थापित की
• 2026 में विजय ने “युवा नायक + सिस्टम चेंजर” का नैरेटिव गढ़ा

विजय की फिल्मों में दिखने वाला एंटी-करप्शन, सिस्टम से लड़ने वाला हीरो अब राजनीतिक मंच पर वास्तविकता बन गया।
 

• इस चुनाव की असली कहानी डेमोग्राफिक शिफ्ट है।
• Gen-Z फैक्टर
• पहली बार वोट करने वाले युवाओं ने विजय को ‘अपना नेता’ माना
• सोशल मीडिया कैंपेन, मीम कल्चर और डिजिटल कनेक्ट ने गेम बदल दिया
• महिला वोटर
• महंगाई, सुरक्षा और वेलफेयर योजनाओं के वादों ने महिला वोट बैंक को शिफ्ट किया
• विजय की “क्लीन इमेज” ने भरोसा पैदा किया
• नतीजा : पारंपरिक जाति और पार्टी समीकरण टूट गए

MK Stalin के नेतृत्व में डीएमके ने मजबूत शासन दिया, लेकिन चुनाव में कुछ बड़ी चूकें सामने आईं:

• एंटी-इंकम्बेंसी : लंबे शासन के बाद थकान साफ दिखी
• युवा कनेक्ट की कमी : डिजिटल और ग्राउंड दोनों स्तर पर गैप
• स्थानीय मुद्दों पर नाराज़गी : बेरोज़गारी, शहरी अव्यवस्था

स्टालिन का प्रशासनिक अनुभव मजबूत था, लेकिन भावनात्मक नैरेटिव विजय के पास चला गया।

हिंदी बनाम तमिल अस्मिता : पुराना मुद्दा, नया असर 

तमिलनाडु में हिंदी विरोध और तमिल अस्मिता हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। 1965 के Anti-Hindi agitations of 1965 से लेकर आज तक “एक राष्ट्र, एक भाषा” की बहस ने दक्षिण में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाया। विजय ने इस मुद्दे को सॉफ्ट लेकिन प्रभावी तरीके से उठाया, जिससे उन्हें क्षेत्रीय गौरव का समर्थन मिला।

• बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क कमजोर रहा
• स्थानीय नेतृत्व की कमी
• क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर विश्वसनीयता की कमी
• नतीजा : राष्ट्रीय चेहरा होने के बावजूद स्थानीय राजनीति भारी पड़ गई

विजय की जीत के 5 निर्णायक कारण

• स्टार पावर + राजनीतिक टाइमिंग
• युवा और महिला वोट का अभूतपूर्व समर्थन
• एंटी-इंकम्बेंसी वेव
• डिजिटल और ग्राउंड कैंपेन का परफेक्ट मिश्रण
• क्षेत्रीय अस्मिता का स्मार्ट उपयोग

दक्षिण की राजनीति का नया अध्याय

तमिलनाडु 2026 का जनादेश सिर्फ एक नेता की जीत नहीं, बल्कि एक संदेश है: “दक्षिण भारत में राजनीति आज भी दिल और पहचान से चलती है, सिर्फ विकास के आंकड़ों से नहीं।”  विजय की महाविजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिनेमा अभी भी सबसे बड़ा “मास कनेक्टर” है। युवा वोटर अब गेम चेंजर बन चुका है और राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय की लड़ाई में स्थानीय भावनाएं अभी भी निर्णायक हैं। 

एग्जिट पोल के आंकड़ों को किया खारिज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है और 200 से अधिक सीटें जीत रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें भाजपा को बढ़त दिखाई गई है।

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शेयर बाजार में हेराफेरी की साजिश

ममता ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और यह लड़ाई भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का आंतरिक आंकलन एग्जिट पोल के नतीजों से बिलकुल अलग और सकारात्मक है। ममता ने एग्जिट पोल के नतीजों को 'शेयर बाजार में हेराफेरी' करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, ये एग्जिट पोल कुछ और नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने का एक जरिया हैं।

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CAPF पर लगाया यह आरोप

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, उन्होंने 2021 और 2024 में भी यही किया था और अब फिर वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने काउंटिंग एजेंटों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना वाले दिन किसी भी कीमत पर मैदान नहीं छोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यकर्ता तब तक काउंटिंग सेंटर से बाहर न निकलें जब तक कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश न मिल जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करने का आरोप लगाया।

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भाजपा केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर रही

उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आने वाले दिनों में पार्टी उन लोगों को पुरस्कृत करेगी जिन्होंने CAPF की क्रूरता का डटकर सामना किया है। मतगणना से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली ममता के संबोधन के बाद डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर रही है।
Edited By : Chetan Gour

दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वोट डालने के बाद हम पर TMC के लोगों ने हमला किया। हमारे साथ मारपीट की गई है। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर भी धमकाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि जब हम इस घटना का शांति से विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई है। ALSO READ: Exit Poll: पश्चिम बंगाल में क्या युवा वोटर्स बनेंगे किंगमेकर, रिकॉर्ड मतदान ने बढ़ाई सियासी दलों की धड़कनें?

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने बुधवार को कहा था कि मतदान के दूसरे चरण के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ के 77 मामले सामने आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जिन बूथों पर इस तरह के उल्लंघन की पुष्टि होती है, वहां दोबारा मतदान का आदेश दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतगणना के बाद 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। 

edited by : Nrapendra Gupta

जस्टिस नरसिम्हा, बागची की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए टीएमसी का पक्ष सुना। अदालत ने कहा कि काउंटिंग अधिकारी राज्य का हो या केंद्र का, इसका फैसला करना चुनाव आयोग का अधिकार है। हर सेंटर पर आपके एजेंट भी होंगे।

कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। राज्य के अधिकारियों को भी चुना जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी की आशंका ही गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य का ही है और उसने ही अधिकारियों को चुना है। 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार को चुनाव आयोग (EC) के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयोग ने निर्देश दिया था कि मतगणना के दौरान केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

TMC ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।

हाईकोर्ट में भी नहीं मिली थी टीएमसी को राहत

हाईकोर्ट से भी इस मामले में टीएमसी को राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। 

गौरतलब है कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में बंपर वोटिंग हुई थी। आज भी दक्षिण 24 परगना जिले में 15 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है। 4 मई को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

edited by : Nrapendra Gupta 

मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान हो चुका है। डायमंड हार्बर में 15.83 और मगरहाट में 16.68 फीसदी वोट डाले जा चुके हैं।

मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए पोलिंग बूथ के पास रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात की गई है। इस सीट पर TMC के शमीम अहमद, भाजपा के गौरसुंदर घोष और कांग्रेस के अब्दुल मजीद हलदर के बीच मुकाबला है।

भाजपा ने इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है।

इन 30 सीटों पर भी पुनर्मतदान!

बताया जा रहा है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के 30 और बूथों पर भी पुनर्मतदान हो सकता है। भाजपा का आरोप है कि फल्टा इलाके में मतदान केंद्रों पर ईवीएम में कमल के फूल निशान वाले बटन पर टेप लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

edited by : Nrapendra Gupta

TMC ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले पार्टी ने इसी मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। अब उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की विशेष सुनवाई शनिवार सुबह 10.30 बजे होगी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने दो जजों की विशेष पीठ गठित की है, जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं।

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इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए TMC की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के राजनीतिक प्रभाव में काम करने की आशंका केवल अनुमान है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में किसे शामिल किया जाए। यह निर्णय रिटर्निंग ऑफिसर के विवेक पर निर्भर करता है।

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वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि बाहरी पर्यवेक्षकों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती के जरिए TMC कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि CRPF के जवानों ने एक TMC पार्षद के घर में बिना स्थानीय पुलिस के प्रवेश कर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इसी बीच, चुनावी विवाद के बढ़ते माहौल में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है, जिसमें एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को पद से हटाने की मांग की गई है। Edited by : Sudhir Sharma

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डायमंड हार्बर के ज्यादा बूथों पर पुनर्मतदान होना चाहिए था लेकिन केवल चार बूथों पर मतदान हो रहा है। फलता को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। कम से कम 60 बूथों पर तो पुनर्मतदान होना ही चाहिए।  प्रक्रिया के अनुसार ही ये निर्णय लिया जा रहा है। हम चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हैं। हम ममता बनर्जी की तरह बात नहीं करते।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शर्म की बात है कि जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में और चार बार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा उन्होंने इस तरीके से अनैतिक ड्रामाबाजी की। इसका कोई आधार नहीं है। यह पूरी तरह से झूठे आरोप हैं।  चुनाव हो चुका है, जनता ने जिसे जनादेश दे दिया है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जो तीखी नोंक-झोंक चुनाव के दौरान हुई है, उसे अब खत्म करना चाहिए। Edited by : Sudhir Sharma

राजनीतिक विश्लेषक बताते है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। राज्य में बदलाव की बयार महसूस की जा रही है। बंगाल का इस बार का चुनाव पिछले कई चुनाव से एकदम अलग ढंग से लड़ा गया और अब परिणाम भी काफी चौंकाने वाले होंगे। राज्य में 93 प्रतिशत से अधिक हुआ मतदान का सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यह तय है कि चुनाव में  भाजपा का वोट परसेंट पिछले चुनाव के मुकाबले निश्चित तौर पर बढा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वोट परसेंट इतना बढ़ा है कि वह भाजपा को सत्ता तक पहुंचा दें। 

बंगाल में चुनाव के दौरान सबसे प्रमुख पहलू मतदाताओं का ध्रुवीकरण रहा है। अलग-अलग समुदायों के बीच स्पष्ट राजनीतिक झुकाव देखने को मिला। वोटिंग के दौरान वोटरों का ध्रुवीकरण भी साफ नजर आय़ा। भाजपा यह समझने में सफल रही कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति की पोषक है और टीएमसी मुस्लिमानों की पार्टी बन गई है, यहीं कारण है कि चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण देखा गया। विपक्षी दल भाजपा राज्य में  इस धारणा को मजबूत करने की कोशिश की कि राज्य की मौजूदा राजनीति एक खास वर्ग की ओर झुकी हुई है, और इसी आधार पर उसने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई।

इन विधानसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा को लोगों ने एक विकल्प के तौर पर देखा। जिस तरह 2011 वामपंथी शासन को हटाकर ममता सत्ता में आई थी, उसी तरह इस बार विधानसभा चुनावों में लोगों के सामने भाजपा एक विकल्प के तौर पर नजर आई। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मतदाताों ने इस बार विकल्प की जाना पंसद किया है, इससे बंगाल में बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विकल्प तलाशने के एक नहीं कई कारण थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा ने लगातार आरोप लगाए कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश की। पिछले डेढ़ दशक से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी के आसपास चुनिंदा लोगों के समूहों का होना और जमीनी कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी चुनाव में टीएमसी पर भारी पड़ सकती है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में वह निष्ठा नही है, जो ममता के प्रति थी। 

वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते है कि मतदान के दिन एक और दिलचस्प पहलू सामने आया, मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी यानि 93 प्रतिशत से अधिक मतदान होना। भाजपा ने अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी,  जिसका असर वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिला। वहीं SIR के बाद लोगों के मन यह डर भी दिखाई दिया कि अगर वह मतदान नहीं करेंगे तो भविष्य में उनके वोट खत्म हो जाएगा, जिससे प्रवासी बंगाली इस बार चुनाव में वोट डालने के लिए बंगाल बड़ी संख्या में लौटे। 

वोट प्रतिशत के आंकड़ों पर नजर डालें तो विपक्षी दल का समर्थन पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि, यह बढ़त जीत में कितनी तब्दील होगी, यह परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है, जहां जीत-हार का अंतर महज 5 से 10 हजार वोटों के बीच रह सकता है।

हलांकि राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते है कि सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और उसकी मुखिया ममता बनर्जी की योजनाओं खासकर महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का असर अब भी काफी है। इन योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिखाई भी देता है, जिससे मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रह गया है। टीएमसी ने खुद को धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ पेश करते हुए बंगाली अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाया। यह रणनीति भी मतदाताओं के एक वर्ग को प्रभावित करती नजर आई है और इसका असर चुनाव परिणाम में भी देखा जाएगा। 

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आरोपों के बाद टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष मौके पर पहुंचे और कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए।  TMC नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा ने पार्टी प्रतिनिधियों के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठे कुनाल घोष ने कहा कि अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं और वहां TMC का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है।

#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Police deployed outside the strong room in Kolkata. Counting of votes to be held on 4th May. pic.twitter.com/00hpvvczGa

— ANI (@ANI) April 30, 2026

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उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग की लाइव स्ट्रीमिंग और CCTV फुटेज देख सकते हैं, जिसमें कुछ लोग अंदर काम करते नजर आ रहे हैं। हमारे किसी प्रतिनिधि को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। भाजपा अपने लोगों को अंदर भेजकर पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर रही है। 

सीसीटीवी फुटेज जारी किए 

ALARMING

This is the murder of democracy in broad daylight.

CCTV footage has exposed how @BJP4India, in active collusion with the @ECISVEEP, is opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholders. This is gross electoral fraud being committed openly… pic.twitter.com/aSe36kGKPI

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

इन आरोपों के समर्थन में TMC ने सोशल मीडिया पर एक कथित CCTV वीडियो भी साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग की जानकारी और संरक्षण में बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं। पार्टी ने इसे खुला चुनावी घोटाला करार दिया।

Victory is Certain!

Smt. @MamataOfficial has assured every leader, party worker, booth agent of the Trinamool Congress, and the Maa-Mati-Manush of Bengal that the Trinamool Congress is returning for a historic 4th term. Bengal refuses to bow to the Bohiragotos of Delhi and… pic.twitter.com/6xvuKP89wb

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

इस पूरे घटनाक्रम से कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए TMC कार्यकर्ताओं से ईवीएम की सुरक्षा करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम बदले जाने की साजिश हो सकती है, इसलिए मतगणना पूरी होने तक कार्यकर्ता सतर्क रहें और काउंटिंग टेबल न छोड़ें।

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चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या कहा 

चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम रखी गई हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित और सील हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बैलेट की अलग-अलग श्रेणियों में छंटाई स्ट्रॉन्ग रूम के कॉरिडोर में रिटर्निंग ऑफिसर्स की निगरानी में की जा रही है।

#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Police deployed outside the strong room in Kolkata. Counting of votes to be held on 4th May. pic.twitter.com/00hpvvczGa

— ANI (@ANI) April 30, 2026

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भाजपा ने टीएमसी के आरोपों पर क्या कहा 

भाजपा ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ममता बनजी की पार्टी हार की आशंका के चलते अफवाहें फैला रही है। भाजपा नेता तपस राय ने कहा कि हम स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए अपने दो लोगों को तैनात करेंगे। यहां तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। टीएमसी सिर्फ अपनी हार का माहौल तैयार करने के लिए भ्रम फैला रही है। Edited by : Sudhir Sharma

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#WATCH | West Bengal | Security forces deployed in Kolkata after BJP leaders, along with workers, arrived at the spot where TMC leaders Shashi Panja and Kunal Ghosh are sitting on a dharna outside the strong room, alleging that attempts are being made by BJP and ECI officials to… https://t.co/HLCEHzzeSG pic.twitter.com/wSHWVbBIdp

— ANI (@ANI) April 30, 2026

शशि पांजा ने कहा कि हमें चिंता है। कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। हमें यह सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? 

इससे पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मतगणना से पहले ईवीएम बदली जा सकती हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमानों को भी खारिज करते हुए कहा कि मीडिया संस्थानों पर भाजपा के पक्ष में नतीजे दिखाने के लिए दबाव डाला गया है।

❗️ALARMING❗️

This is the murder of democracy in broad daylight.

CCTV footage has exposed how @BJP4India, in active collusion with the @ECISVEEP, is opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholders. This is gross electoral fraud being committed openly… pic.twitter.com/aSe36kGKPI

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलने के एक दिन बाद जारी वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव में भाजपा की पूरी मशीनरी विफल रही है। उन्होंने टीएमसी उम्मीदवारों से कहा कि वे मतगणना के दिन अपनी-अपनी सीटों पर कड़ी निगरानी रखें।

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ममता बनर्जी ने कहा, “ईवीएम को मतगणना केंद्रों तक ले जाते समय बदलने की साजिश रची गई है। जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न कहूं, तब तक काउंटिंग कैबिन नहीं छोड़ें। शांति बनाए रखें और मुझ पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि टीएमसी ही सत्ता में आ रही है।” Edited by : Sudhir Sharma

अपने वीडियो मैसेज में बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि भीषण गर्मी और अत्याचारों के बावजूद आपने वोट डाला। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मैं पार्टी  के सभी कार्यकर्ताओं की भी आभारी हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 19 राज्यों के भाजपा नेताओं के दबाव को झेला। इसके साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पैसे, ताकत और हथियारों से बंगाल को दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने बैलेट से उन्हें जवाब दिया।

#WATCH | In a video message, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "We are very grateful to the people of Bengal. Despite the scorching heat and atrocities, you have cast vote. I am also very grateful to TMC workers that they fought with their lives, endured the collective… pic.twitter.com/zavDMImaUC

— ANI (@ANI) April 30, 2026

बंगाल में अल्पसंख्यक वोट लंबे समय से टीएमसी का मजबूत आधार रहे हैं और आम तौर पर एकजुट होकर मतदान करते हैं। इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ माना जा रहा है, यदि अल्पसंख्यक वोट एकजुट रहता है, तो यह टीएमसी के लिए निर्णायक बढ़त दिला सकता है।

वहीं सेफ़ोलॉजिस्ट के तौर पहचाने जाने वाले योगेंद्र यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि मैं अब सेफ़ोलॉजी नहीं करता, इसलिए अब तक चुप रहा. लेकिन पश्चिम बंगाल के एग्ज़िट पोल देखने के बाद मुझे इतना तो कहना ही पड़ेगा, एक निष्पक्ष चुनाव में इस बार टीएमसी का बहुमत से कम रहना किसी भी हालत में संभव नहीं है।

महिला वोट बैंक ममता का मजबूत आधार-पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स पर पिछले तीन विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 93 प्रतिशत के आसपास है। बंगाल कुल 6 करोड़ 82 लाख में से 3 करोड़ 49 लाख से अधिक पुरुष, 3 करोड़ 33 लाख से अधिक महिलाएं है,यानि बंगाल में पुरुष और महिला वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में इस बार महिला वोटर्स का रूख सूबे में यह तय करेगा की ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापस लौटेगी या भाजपा पहली बार अपना खाता खुलेगी।

बंगाल की राजनीति के जानकार मानते है कि देश के दूसरे राज्यों के उलट बंगाल की महिलाएं सिर्फ पति या घर के मुखिया के कहने पर वोट नहीं देती। राजनीतिक रूप से जागरूक इन महिलाओं की अपनी सोच भी है। इसलिए कुछ तबकों को छोड़ दें तो ज्यादातर घरों में अपने वोट का फैसला महिलाएं खुद करती हैं।
 

ममता के साथ महिला वोट बैंक?-अगर बंगाल में पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डाली जाए तो महिला वोटर टीएमसी के साथ पूरी तरह अडिग है। 2021 के विधानसभा के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो टीएमसी को 84 फीसदी के आसपास महिलाओं ने वोट दिए थे। 2011 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें,तो टीएमसी को 84.45 फ़ीसदी महिला वोट पड़े, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 82.06 फ़ीसदी महिला वोट पड़े, जिनमें टीएमसी को 34 सीटों पर और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। वर्ष 2016 में महिला वोट शेयर 83.13 रहा और टीएमसी फिर से सत्ता में आई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वोट शेयर 81.7% रहा। जिसके चलते टीएमसी को 22 सीटों पर दी जीत दर्ज हुई, जबकि बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही।
 

इस बार के विधानसभा चुनावों में भी ममता बनर्जी की पूरी चुनावी रणनीति बंगाल की जड़ों और महिला वोटर्स के आसपास ही रही। टीएमसी ने अपने घोषणा-पत्र में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता के साथ कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाओं को लगातार याद दिलाया।  दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल की आधी आबादी वाले महिला मतदाताओं को साधने के लिए इस बार 52 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा।

महिला वोटर्स को साधने के लिए ममता सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए कन्याश्री, रुपाश्री, साबुज साथी और मातृत्व शिशु अवकाश जैसी तमाम योजनाएं चला रखी है। जिनका लाभ बड़े पैमाने पर यहाँ की महिलाओं को हुआ। जहां कन्याश्री योजना में 13-18 वर्ष की लड़कियों को ₹1000 की छात्रवृवहीं भाजापा त्ति मिलती है,तो वहीं रुपाश्री स्कीम में गरीब लड़कियों को ₹25000 की धनराशि दी जाती है, जबकि साबुज साथी स्कीम के तहत लड़कियों को साइकिल और मातृत्व शिशु अवकाश के लिए सरकारी कर्मचारी महिलाओं को 2 साल की छुट्टी देने का प्रावधान भी ममता सरकार किया है। 

अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और राज्य में TMC के 15 साल पुराने दबदबे का अंत हो सकता है। एग्जिट पोल मतदान के बाद किए गए सर्वे पर आधारित होते हैं और ये जनमत का संकेत देते हैं, लेकिन इनके नतीजे हमेशा अंतिम परिणाम से मेल खाएं, यह जरूरी नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ, जिसमें केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। भाजपा ने इस भारी मतदान को 15 साल के TMC शासन के बाद 'परिवर्तन' का संकेत बताया है। इससे पूर्व बुधवार को आए एक्जिट पोल्स ने भी भाजपा की बढ़त को ही बताया था। बहुमत का आंकड़ा 147 है।
 

 2021 के विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश एग्जिट पोल्स ने भाजपा और TMC के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया था, लेकिन अंतिम नतीजों में TMC ने 215 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी।  Edited by : Sudhir Sharma

আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি।

জয় বাংলা! pic.twitter.com/igVP0FlM9G

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026

चुनाव पश्चात जारी कई सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे एवं अंतिम चरण में मतदान संपन्न हुआ। इससे पहले बीते 23 अप्रैल को राज्य की 152 सीटों पर मतदान हुआ था। प्रदेश में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है।

‘पीपुल्स प्लस’ के सर्वे में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस 177 से 187 सीटें हासिल करके अपनी सत्ता बरकार रख सकती है। भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक से तीन सीट मिलने की संभावना जताई गई है। ‘जनमत पोल्स’ के एग्जिट पोल के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं तो भाजपा को 80 से 90 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।

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‘पोल डायरी’ के सर्वे का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 142 से 171 सीटों के साथ पहली बार सत्ता में आ सकती है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 से ही संतोष करना पड़ सकता है। ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 146 से 161 सीटों के साथ सरकार बना सकती है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती है तथा वह सत्ता से बाहर हो सकती है। ‘पी-मार्क’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं तो टीएमसी को 118-138 सीटें मिलने का अनुमान है।

तृणमूल नेताओं ने भी खारिज किए

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है। पोल ऑफ पोल्स में टीएमसी को 146 और भाजपा को 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्‍डुचेरी में पिक्चल क्लियर है। सबसे ज्यादा सस्पेंस पश्चिम बंगाल को लेकर बना हुआ है, जिसे BJP ने “करो या मरो” की लड़ाई बताया था और पार्टी का अंतिम गढ़ कहा था। 2014 से BJP लगातार ममता बनर्जी के इस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
 

edited by : Nrapendra Gupta

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हालांकि सबसे ज्यादा सस्पेंस पश्चिम बंगाल को लेकर बना हुआ है, जिसे BJP ने “करो या मरो” की लड़ाई बताया था और पार्टी का अंतिम गढ़ कहा था। 2014 से BJP लगातार ममता बनर्जी के इस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।  

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  Edited by : Sudhir Sharma