सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग हो सकता है अनिवार्य, गडकरी के संकेत
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को मंत्रालयों और विभागों में सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य किए जाने की वकालत की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को परिवारों को रसोई गैस के लिए सब्सिडी देने के बजाए बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण खरीदने को लेकर सहायता देनी चाहिए।
‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान शुरू किए जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, आखिर हम बिजली से खाना पकाने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी क्यों नहीं देते? हम रसोई गैस पर सब्सिडी पहले से दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बिजली से खाना पकाने की प्रणाली साफ-सुथरी है और इससे गैस के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी। गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाने चाहिए।
उन्होंने बिजली मंत्री आरके सिंह से अपने विभाग में अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य करने का आग्रह किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि वह अपने विभागों के लिए यह कदम उठाएंगे।
गडकरी ने कहा कि दिल्ली में 10000 इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से अकेले 30 करोड़ हर महीने की बचत हो सकती है। इस मौके पर सिंह ने घोषणा की कि दिल्ली-आगरा और दिल्ली-जयपुर के बीच ‘फ्यूल सेल’ बस सेवा शुरू की जाएगी।(भाषा)
